जेष्ठ २५, २०८३
राजनीतिक इतिहासमै विरलै देखिने दृश्यहरू यतिबेला सङ्घीय संसद्मा मञ्चन भइरहेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि सौहार्दपूर्ण छलफल हुनुपर्ने संसद्को रोस्ट्रम यतिबेला आक्रोश, अवरोध र छानबिनको मागले तातिएको छ। एकातिर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको सीमासम्बन्धी विवादित अभिव्यक्ति र अर्कोतिर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा पेस गरेको आर्थिक विधेयकमा अनाधिकृत रूपमा करका दर हेरफेर गरेको गम्भीर आरोप। यी दुईवटा विषयको चक्रव्यूहमा परेर प्रतिनिधि सभाको बैठक विगत एक हप्तादेखि नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नै नसकी लगातार स्थगित भइरहेको छ।
विवादको मुख्य जड प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्मै दिएको एउटा अभिव्यक्ति बनेको छ, जहाँ उनले "नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको" आशयको कुरा राखेका थिए। राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील विषयमा देशको कार्यकारी प्रमुखले दिएको यो बयानलाई प्रतिपक्षले रणनीतिक हतियार बनाएको छ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य हर्क साम्पाङले संसद्मा कडा रूपमा उभिएर प्रधानमन्त्रीसँग सोझो प्रमाण माग गरेका छन्। सांसद साम्पाङले आक्रोश पोख्दै भने:
"नेपालले भारतको सीमा कहाँ-कहाँ मिचेको रहेछ, प्रधानमन्त्रीले तत्काल सदनमा उपस्थित भएर त्यसको तथ्य र प्रमाण पेस गर्नुपर्छ। यदि प्रमाण छैन भने, विनातथ्य बोलेको गल्ती स्वीकार गर्दै संसद् र जनतासँग माफी माग्नुपर्छ र उक्त अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ।"
संसद् अवरुद्ध भएको यतिका दिन बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले एउटा वक्तव्यसम्म जारी नगर्नु र सदनमा आउने छाँटकाँट समेत नदेखाउनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा भएको साम्पाङको आरोप छ।
सीमा विवादको आगो दन्किरहेकै बेला संसद्मा अर्को भयानक आर्थिक अनियमिताको बम विष्फोट भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि बजेटको सूचना चुहाएर 'स्वार्थको द्वन्द्व' (कन्फ्लिट अफ इन्ट्रेस्ट) निम्त्याएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
सांसद शाहीले बजेट निर्माणको गोपनीयता र संसद्को सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै भने:
"बजेटका करका दरहरू हेरफेर गर्ने अधिकार अर्थमन्त्री र उनले तोकेका सीमित व्यक्तिबाहेक सचिवलाई समेत थाहा हुँदैन। तर यहाँ बजेटको सूचना पहिले नै ‘लिक’ गराएर कोरला नाकाबाट धमाधम गाडीहरू भित्र्याइएका छन्। यो नीतिगत भ्रष्टाचार र कन्फ्लिट अफ इन्ट्रेस्ट नभए के हो? यसको जवाफ अर्थमन्त्रीले दिनैपर्छ।"
शाहीले यस वित्तीय अपराधको ढाकछोप हुन नदिन तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
नेकपा एमालेकी संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले संसद्मा पेस भएको आधिकारिक आर्थिक विधेयकको रूपरेखा नै बदलclientिएको सनसनीपूर्ण दाबी गरेकी छन्। अर्यालका अनुसार संसद्मा दर्ता भएको विधेयकको १६ पृष्ठ गायब पारेर करका दरहरू र राजस्वका नीतिहरूमा पर्दापछाडिबाट चलखेल गरिएको छ।
एमाले र राप्रपालगायतका विपक्षी दलहरूले बजेट सार्वजनिक हुनु अगावै वा पेस भइसकेपछि सेटिङका आधारमा करका दर चलाउनुलाई राष्ट्रघाती कदमको संज्ञा दिएका छन्। मन्त्रालयको वेबसाइट र संसद्को आधिकारिक दस्तावेजमा करका दरहरू फरक-फरक देखिनुले पनि प्रतिपक्षको आशङ्कालाई बल पुर्याएको छ।
यता, सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री तत्काल संसद्मा नआउने बरु उनको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जवाफ दिने प्रस्ताव राखेका थिए। आवश्यक परे आफू स्वयं पनि जवाफ दिन तयार रहेको लामिछानेको भनाइ थियो, जसलाई प्रतिपक्षले 'सदन छल्ने बहाना' भन्दै सिधै अस्वीकार गरिदिएको छ।
विपक्षी दलहरूको लगातारको नाराबाजी र अवरोधपछि सभामुख डिपि अर्यालले प्रतिनिधि सभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गर्न बाध्य भएका थिए, जुन पछि सूचना टाँसेरै सारियो।
विवादको मुख्य केन्द्र प्रतिपक्षको प्रमुख माग सरकारको प्रस्तावित विकल्प प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सीमा अभिव्यक्ति संसद्मा उपस्थित भई प्रमाण पेस गर्ने वा माफी मागेर रेकर्डबाट हटाउने। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल वा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले जवाफ दिने। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको कर हेरफेर विधेयकको १६ पाना गायब पारिएको र सूचना लिक भएकोमा संसदीय छानबिन समिति गठन। करको दायरा विस्तार गर्न ल्याइएको नीति भन्दै बचाउ, छानबिन अस्वीकार।यो द्वन्द्वले देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने 'विनियोजन विधेयक, २०८३', 'राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३' र 'नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३' जस्ता संवेदनशील कानुनहरूमाथिको छलफललाई ठप्प पारिदिएको छ। सामान्य किसान र मजदुरले नभई सत्ता र शक्तिको माथिल्लो तहमा रहेकाहरूले नै देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको आम आक्रोश संसद्मा प्रतिध्वनित भइरहेको छ। यदि सरकारले यी दुई गम्भीर राष्ट्रिय र आर्थिक सवालमा पारदर्शी जवाफ वा संसदीय छानबिनको बाटो रोजेन भने यो बजेट अधिवेशन इतिहासकै सबैभन्दा असफल र मुठभेडपूर्ण बन्ने निश्चित छ।
