बजेटले बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सकेन: सांसद क्षितिज थेबे

असार १, २०८३

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद क्षितिज थेबेले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले देशको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको बेरोजगारी, उद्यम प्रवर्द्धन र उत्पादन वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जारी बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद थेबेले बजेटले युवाहरूको अपेक्षामाथि चिसो पानी खन्याएको बताए।

बजेट सार्वजनिक हुनुअघि युवाहरूमा रोजगारी सिर्जना हुने र अर्थतन्त्रले गति लिने आशा जागेको भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो कुनै ठोस आधार नदेखिएको उनको गुनासो छ।

श्रम मन्त्रालयको बजेटमा रोजगारीको ठोस योजना छैन

संसद्‌मा बोल्दै सांसद थेबेले युवा पलायन रोक्ने र स्वदेशमै रोजगारी दिने विषयमा सरकार गम्भीर नदेखिएको बताए। उनले भने:

"देशमा अहिले पनि सबैभन्दा ठूलो समस्या बेरोजगारीको हो। तर श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको बजेट र कार्यक्रम हेर्दा न रोजगारीका लागि कुनै ठोस योजना भेटिन्छ, न उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम नै छ। देशको उत्पादन बढाउने र आत्मनिर्भर बन्ने विषयलाई बजेटले पूर्णतः उपेक्षा गरेको छ।"

अलैँची किसानको पीडा: मूल्य प्रतिमन २० हजारले घट्यो, समर्थन मूल्य तोक्न माग

आफ्नो गृहजिल्ला ताप्लेजुङको वस्तुस्थिति संसद्‌मा राख्दै सांसद थेबेले नेपालको कुल अलैँची उत्पादनको करिब ४५ प्रतिशत हिस्सा ताप्लेजुङले मात्र ओगट्ने भए पनि राज्यले किसानका समस्या नहेरेको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अभाव र मूल्यमा आउने उतारचढावका कारण पूर्वी पहाडका हजारौँ किसान मारमा परेको उनले उल्लेख गरे।

अलैँचीको बजार अवस्था विवरण ताप्लेजुङको हिस्सा नेपालको कुल उत्पादनको करिब ४५ प्रतिशत निर्वाचन अघिको मूल्य प्रतिमन (४० केजी) रु. १ लाखभन्दा माथि वर्तमान बजार मूल्य प्रतिमन करिब रु. ८० हजार मुख्य समस्या अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणको अभाव र मूल्य गिरावट

सांसद थेबेले चुनावअघि प्रतिमन १ लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको अलैँचीको मूल्य अहिले घटेर ८० हजार रुपैयाँमा झरेको भन्दै किसानको हित संरक्षणका लागि सरकारले तत्काल 'अलैँचीको समर्थन मूल्य' तोक्नुपर्ने माग गरे। साथै, उनले कृषि बीमाको प्रभावकारी व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणका लागि मन्त्रालयले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

संसद्‌मा बोल्दै उनले राष्ट्रिय गौरवको तमोर जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न र जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य घरमै पाउने वातावरण बनाउन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सम्पर्कमा रहनुहोस्