असार २, २०८३
काठमाडौँ ।
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयहरूको बजेट शीर्षकमाथिको छलफल तीव्र बनेको छ। मंगलबार बसेको बैठकमा संसद्हरूले बजेट विनियोजन सन्तुलित र जनतामुखी नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। आक्रोशित सांसदहरूले विभिन्न मन्त्रालयहरूको खर्च रकम कटौती गरी 'एक रुपैयाँ' कायम गरियोस् भन्दै खर्च कटौतीको प्रस्ताव समेत प्रस्तुत गरेका छन्।
बैठकमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन; कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला; पूर्वाधार विकास; गृह; ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ; परराष्ट्र; अर्थ; रक्षा मन्त्रालयका साथै प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको बजेटमाथि संयुक्त छलफल भएको थियो।
बैठकमा सांसद गुरुप्रसाद बरालले विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको खर्च रकम घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्नुभयो। विज्ञान र प्रविधि सबै ज्ञानको आधार भएको चर्चा गर्दै उहाँले माध्यमिक तह र १० जोड दुई (प्लस टु) देखि नै विज्ञान विषय पढाउने ठोस आधार तयार गर्न माग गर्नुभयो।
"नयाँ मन्त्रालयका लागि अहिले ४ अर्बको बजेट छ। नयाँ मन्त्रालय भएकाले यसले विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा नयाँ र प्रभावकारी योजनाहरू ल्याउन पहल गर्नुपर्छ।"
— गुरुप्रसाद बराल, सांसद
सांसद रमेशकुमार मल्लले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको बजेट कटौतीको प्रस्ताव राख्दै संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यसका साथै, उहाँले कर्णाली क्षेत्रको विकासमा भएको उपेक्षाप्रति कडा आपत्ति जनाउनुभयो। सुरुमा योजना मागिए पनि कर्णालीका तीनवटा मुख्य सडकहरू बजेट पुस्तिकामा नपारिएको भन्दै उहाँले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
त्यसैगरी, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च घटाई एक रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै सांसद बलावती शर्माले वर्तमान बजेटमा भौतिक विकासको कुनै स्पष्ट खाका नभएको आरोप लगाउनुभयो। देशभर बन्नुपर्ने सडक, विद्यालय, र झोलुङ्गे पुल जस्ता संवेदनशील विषयमा सरकार चुकेको दाबी गर्दै उहाँले बागलुङको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गर्नुभयो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयतर्फको बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले पनि खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नुभयो। सरकारले विद्युत् महसुलमा कर लगाएर सर्वसाधारण जनतामाथि थप आर्थिक बोझ थपेको उहाँको आरोप थियो। बजेटले देशका पछाडि परेका क्षेत्र र समुदायको विकासलाई पूर्ण रूपमा वेवास्ता गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
यस्तै, बैठकमा सांसद विष्णुमाया विकले गृह मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई समेत घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्दै खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो।
बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका यी प्रश्न र खर्च कटौतीका प्रस्तावहरूले विनियोजन विधेयकमाथिको बहसलाई थप तताएको छ।
