✍️ सुनिल सिंह काठमाडौं — निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सार्वजनिक भएसँगै देशभर सञ्चार क्षेत्र, पत्रकार तथा सरोकारवालाहरूले कडा विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले यस्तो निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार, नेपालमा धेरैजसो निजी सञ्चारमाध्यमहरूको मुख्य आम्दानी स्रोत सरकारी विज्ञापन नै हो। यस्तो अवस्थामा विज्ञापन वितरण रोक्ने वा कटौती गर्ने निर्णयले साना तथा मध्यम मिडिया संस्थाहरू प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक संकटमा पर्न सक्ने खतरा रहेको बताइएको छ। विशेषगरी मोफसलका सञ्चारमाध्यमहरू यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ।विरोध जनाउँदै सञ्चारकर्मीहरूले सरकारको कदमलाई विभेदपूर्ण र अपारदर्शी भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार, राज्यले सार्वजनिक स्रोतको वितरणमा समानता र निष्पक्षता कायम गर्नुपर्ने दायित्व भए पनि यस्तो निर्णयले निश्चित मिडियालाई मात्र प्राथमिकता दिने सम्भावना बढाउनेछ।यसैबीच, नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका पत्रकार संगठनहरूले निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्। महासंघले विज्ञापन वितरणसम्बन्धी स्पष्ट, पारदर्शी र मापदण्डमा आधारित नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, आवश्यक परे आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिइएको छ।सञ्चार विश्लेषकहरूका अनुसार, यस्तो निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। स्वतन्त्र र विविधतापूर्ण मिडिया लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भएकाले त्यसलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि कदमले जनताको सूचनामा पहुँच सीमित गर्ने खतरा हुन्छ।अर्कोतर्फ, केहीले भने विज्ञापन वितरण प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको स्वीकार गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, विगतमा पनि विज्ञापन वितरणमा अनियमितता, पहुँचको आधारमा वितरण तथा राजनीतिक प्रभाव देखिएको आरोप लाग्दै आएको छ। त्यसैले, सुधार आवश्यक भए पनि पूर्ण रूपमा निजी मिडियालाई वञ्चित गर्नु समाधान नभएको धारणा व्यक्त गरिएको छ।सरकारले भने यस विषयमा विस्तृत धारणा सार्वजनिक नगरे पनि आन्तरिक रूपमा विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन खोजिएको बताइन्छ। तर, सरोकारवालाहरूले सुधारका नाममा निजी सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने प्रयास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्।यस निर्णयले सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीचको सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न गरेको छ। संवाद र सहमतिको माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा सबै पक्षले जोड दिएका छन्।समग्रमा, निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन नदिने निर्णयले व्यापक बहस र विरोध निम्त्याएको छ। अब यसको समाधान कसरी निकालिन्छ भन्ने कुराले नेपालको सञ्चार क्षेत्रको भविष्य र प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ।