बैशाख १, २०८३
नेपाल सरकारले देशका प्रमुख ६ राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका दौरान सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र, बाचापत्र र प्रतिबद्धताहरूलाई एकीकृत गर्दै एक साझा 'राष्ट्रिय प्रतिबद्धता' सार्वजनिक गरेको छ। दलहरूका लोकप्रिय र जनमुखी कार्यक्रमहरूलाई समेटेर देशको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो ठोस मार्गचित्र तयार पारिएको हो।
सरकारले सार्वजनिक गरेको यस प्रतिबद्धता पत्रमा समेटिएका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्:
आर्थिक वृद्धिदर: आगामी ५ वर्षभित्र देशको औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
GDP र आय: नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) लाई १०० अर्ब डलरको नजिक पुर्याउने र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ३,००० अमेरिकी डलर पुर्याउने सरकारको संकल्प छ।
ऊर्जा क्रान्ति: आगामी दशकभित्र देशमा ३०,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।
रोजगारी सिर्जना: ५ वर्षको अवधिमा १५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गरी बेरोजगारी समस्या हल गर्ने बाचा गरिएको छ।
पढ्दै कमाउँदै: विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक सत्रकै दौरान आर्थिक रूपमा सबल बनाउन 'Earn While You Learn' (पढ्दै कमाउँदै) मोडेल देशव्यापी रूपमा लागू गरिनेछ।
नमूना विद्यालय: प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा अत्याधुनिक र नमूना समावेशी विद्यालय स्थापना गरिनेछ।
सम्पत्ति छानबिन: भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि वि.सं. २०४६ सालपछिका सबै सार्वजनिक पदधारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कडा नीति लिइएको छ।
राजनीतिमुक्त कर्मचारीतन्त्र: निजामती सेवा र शिक्षण संस्थाहरूबाट दलीय आधारमा खोलिएका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिनेछ।
डिजिटल सेवा: सरकारी सेवालाई छिटो-छरितो बनाउन 'टाइम कार्ड' प्रणाली र पूर्ण रूपमा कागजविहीन (Digital) प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
स्वास्थ्य बजेट: स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै २०८८ सालसम्म कुल बजेटको ८ प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्यमा विनियोजन गरिनेछ।
नि:शुल्क उपचार: जलन (Burn) पीडित र विपन्न नागरिकहरूका लागि पूर्ण रूपमा नि:शुल्क उपचारको ग्यारेन्टी गरिनेछ।
गरिबी निवारण: हालको गरिबीको दरलाई घटाएर १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ।
किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्न 'किसान क्रेडिट कार्ड', कृषि बिमा र किसानहरूका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन योजना सुरु गरिनेछ।
