काठमाडौं – देशका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका सरकारी जग्गा कब्जा तथा दुरुपयोगका मुद्दा पछिल्लो समय फेरि चर्चामा आएका छन्। यस विषयमा सार्वजनिक बहस बढ्दै जाँदा सामाजिक तथा राजनीतिक वृत्तमा प्रधानमन्त्री कार्कीको नामसमेत जोडिएको चर्चा चलेको छ।तर, सरकार र छानबिनमा संलग्न निकायहरूले हालसम्म कुनै औपचारिक प्रमाण वा निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छैन।
स्रोतहरूका अनुसार केही उजुरी र सूचना प्राप्त भए पनि ती सबै प्रारम्भिक अध्ययनको चरणमा मात्र रहेका छन्।भूमि प्रशासनका अधिकारीहरूले भनेका छन् कि—
“सरकारी जग्गा सम्बन्धी हरेक उजुरीलाई प्रक्रिया अनुसार हेर्ने, प्रमाणको आधारमा मात्र अगाडि बढ्ने र राजनीतिक रूपमा पनि यसलाई संवेदनशील रूपमा लिनुपर्ने” आवश्यकता छ।यसबीच, नागरिकस्तरमा सरकारी जग्गा संरक्षणबारे चासो र निगरानी बढिरहेको छ। विश्लेषकहरूले पारदर्शिता, तथ्य जाँच र जिम्मेवारीपूर्ण छानबिन नै यस्तो विवाद समाधानको प्रमुख उपाय रहेको बताएका छन्।