जेष्ठ १७, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा गठन भएका सबै आयोगका प्रतिवेदनहरू अध्ययन गरेर सरकारले सार्वजनिक गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले सरकारलाई बुझाइएका सबै प्रतिवेदनहरू एकमुष्ट अध्ययन गरी आवश्यक काम कारबाही अगाडि बढाउने जानकारी गराउनुभएको हो ।
बैठकमा सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले राख्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले जेन्जी (Gen Z) आन्दोलनसहित विगतका सबै प्रतिवेदनहरूमाथि सरकारले गहन अध्ययन गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
"मानवअधिकार आयोगको २३/२४ गतेको प्रतिवेदन मात्रै नभएर विभिन्न कालखण्डमा धेरै आन्दोलनहरू भएका छन् र धेरै दमन पनि भएका छन् । विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलन र र्यालीहरूका प्रतिवेदन धेरै छन्, एउटा मात्र छैन," प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो, "आजसम्म नेपाल सरकारलाई बुझाइएका जति पनि आयोगका प्रतिवेदनहरू छन्, ती सबै प्रतिवेदनलाई एकमुष्ट रूपमा नेपाल सरकारले अध्ययन गर्छ र गर्नुपर्ने काम कारबाही अगाडि बढाउँछ ।"
सदनमा सांसदहरूले उठाएका सीमा सम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल-भारत सीमा समस्या कूटनीतिक छलफल र 'टेबल टक' मार्फत समाधान गरिने बताउनुभयो । यस विषयमा आवश्यक कोसिस भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले सीमाबारे एक नयाँ तथ्यसमेत सदनमा राख्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो, "म प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ, भारतले मात्र होइन नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ । यो विषयमा दुवै पक्ष बसेर हेर्नुपर्नेछ ।"
उहाँले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा मिचेको विषयमा नेपाल सरकारले पठाएको पत्रको भारत सरकारले जवाफसमेत पठाइसकेको सदनलाई जानकारी दिनुभयो । सीमा सम्बन्धी ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणका लागि बेलायत (इङ्ल्यान्ड) सरकारसँग पनि कुराकानी भइरहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री शाहले दुई देशबीच चाँडै 'टेबल टक' हुने विश्वास दिलाउनुभयो ।
