बैशाख ११, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाडौँका नदी किनारामा रहेका जोखिमपूर्ण बस्तीहरूलाई सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्ने कार्य अब नरोकिने स्पष्ट पार्नुभएको छ। वर्षौँदेखि बाढीको चपेटामा पर्दै आएका र मानवीय संकट झेलिरहेका नागरिकहरूको स्थायी समाधानका लागि सरकारले 'बल प्रयोग नगरी मानवीयतालाई ध्यान दिँदै' स्थानान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको उहाँले बताउनुभयो।
आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा लगायतका क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरूका कारण ढल निकास प्रणालीमा समेत अवरोध पुगेको र यसले समग्र उपत्यकालाई नै दुर्गन्धित बनाएको उल्लेख गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्रीले विगतका सरकारहरूले सुकुम्बासी समस्यालाई केवल 'भोट बैंक' का रूपमा प्रयोग गरेको र नागरिकलाई जोखिममै रहन बाध्य पारेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो:
"नागरिकका रूपमा उहाँहरूले पाउने अधिकार त्यही अव्यवस्थित र डुबानको जोखिम भएको ठाउँमा बसिरहनु हो कि त्योभन्दा सुरक्षित ठाउँमा जानु हो? पक्कै पनि जोखिमरहित व्यवस्थापन उहाँहरूको अधिकार हो।"
उहाँले थप स्पष्ट पार्नुभयो कि यो कदम कुनै प्रतिशोध नभई नागरिकको जीवन रक्षा र काठमाडौँको सहरी सौन्दर्यकरणका लागि चालिएको बाध्यकारी तर आवश्यक कदम हो।
प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र र सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समावेश गरिएका बुँदाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउनुभयो। सरकारको '१०० वटा गर्नै पर्ने काम' अन्तर्गत:
बुँदा ९१: सुकुम्बासी व्यवस्थापन।
बुँदा ९२: सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा कब्जा नियन्त्रण।
उहाँले यी बुँदाहरूलाई आधार मानेर आन्तरिक तयारी तीव्र पारिएको र वास्तविक पीडितहरूलाई कुनै हालतमा अलपत्र नछाडिने विश्वास दिलाउनुभयो।
देशभर रहेका लाखौँ सुकुम्बासीहरूको समस्या र काठमाडौँको खोला किनारको समस्या फरक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सरकारले अब "अतिक्रमणकारी र वास्तविक सुकुम्बासी" छुट्याउने कार्य गर्ने बताउनुभयो। वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पुर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण वा वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गर्ने उहाँको योजना छ।
अन्तमा, प्रधानमन्त्रीले वर्षौँदेखि अल्झिएर रहेको यो समस्याको स्थायी समाधान यही सरकारले गर्ने भन्दै सबैलाई ढुक्क रहन आग्रह गर्नुभएको छ।
मुख्य बुँदाहरू:
थापाथली र मनोहरा लगायतका क्षेत्रबाट बस्ती स्थानान्तरण गरिने।
ढल निकास प्रणाली सहज बनाउन र नदीलाई फोहोरमुक्त बनाउन यो कदम आवश्यक।
वास्तविक सुकुम्बासीलाई सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी।
सरकारी जग्गा अतिक्रमण रोक्न सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने।
