मंसिर २३, २०८२
काठमाडौं — हालसालै सार्वजनिक रुपमा “भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदसम्म कठोर कदम चाल्ने, धम्कीबाट डराउने कुनै ठाउँ नहुने” घोषित गरेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले, नेपालको सुशासन र पारदर्शिताका लागि सरकार सबै निकाय सक्रिय बनाइसकेको बताएकी छन्। तर, सोही बेरमा — १६–१७ वर्षकी किशोरीहरूको कथित अवैध डिम्ब निष्कासन (egg-extraction) तथा तस्करी प्रकरणमा — अभियुक्त क्लिनिक र चिकित्सकविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको भन्ने कारणले, सरकारको “भ्रष्टाचारविरुद्धको दृढता” माथि कटु प्रश्न उठेको छ।
कार्कीले भनिन् कि यो सरकार “चुनावी सरकार मात्र होइन, सुशासनको माग राखेर बनेको सरकार” हो।
सरकारको उद्देश्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण र इमानदारीपूर्ण प्रशासन कायम गर्नु हो, र यदि कसैले धम्की दिए पनि — “हामी डराउँदैनौँ” — कार्कीको स्पष्ट प्रतिवद्धता छ।
उनले राष्ट्रसेवक र पदाधिकारीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न आग्रह गर्दै, “हरेक कार्यालयमा हुने दुरूपयोग र अनियमितताका लागि प्रमुख जिम्मेवार हुने” बताएकी छन्।
यस्तै बेलामा, नाबालिकाका कथित डिम्ब निष्कासन र तस्करी प्रकरणमा — जहाँ अनुसन्धान र रिपोर्ट आएको थियो — क्लिनिक तथा सम्बन्धित चिकित्सकविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णयले आम जनताको आस्था र विश्वासमा धक्का दिएको छ।
आलोचकहरू भन्छन् — “यदि भ्रष्टाचार र दुरुपयोगविरुद्ध सचमुच दृढ इच्छाशक्ति छ भने, यस्तो गम्भीर मानवीय र कानुनी उल्लङ्घनलाई बेवास्ता गर्नु किन?” भन्ने प्रश्न स्वतः उठ्छ।
त्यसैले, प्रधानमन्त्रीको र प्रतिवादको बीच अहिले विरोधाभास देखा परेको छ — जसले सरकार र न्यायिक प्रणाली दुबैप्रति जनविश्वासको चुनौती खडा गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीको र प्रतिवादित प्रकरण दुवै हेर्दा — मात्रा मात्र घोषणाबाट होइन — व्यावहारिकतामा निष्ठा र न्यायिक कार्यकारिताको परीक्षण हुनुपर्ने देखिन्छ।
यदि सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले प्रमाण, स्वतन्त्र अनुसन्धान र निष्पक्ष कानुनी प्रक्रिया अघि बढाए — जनविश्वास पुनर्स्थापना सम्भव छ।
तर, यदि निर्णयहरू शक्तिशाली र पहुँचयुक्त पक्षलाई बचाउने उद्देश्यले भए — त्यो भ्रष्टाचार र दुरुपयोग विरुद्धको सङ्कल्पलाई कमजोर बनाउने हो।
