जेष्ठ २६, २०८३
सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले दिएको सीमासम्बन्धी विवादित अभिव्यक्ति नसच्चिएसम्म सदनको अवरोध जारी राख्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेका छन्।
सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा मङ्गलवार बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले "नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ" भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती र त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ। प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्री शाहले उक्त अभिव्यक्ति अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्ने आफ्नो अडानलाई कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ऐन महरले राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता जस्तो संवेदनशील विषयमा हलुका टिप्पणी गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताए। विपक्षी गठबन्धनको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै उनले भने:
"प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रमबाट देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेर आफ्नो गल्तीका लागि माफी माग्नुपर्छ। साथै, उक्त विवादित र विनातथ्यको अभिव्यक्ति संसद्को आधिकारिक रेकर्डबाट नहटाइएसम्म सदनको कारबाही अगाडि बढ्न सक्दैन।"
प्रमुख सचेतक महरले विगत एक हप्तादेखि बजेट अधिवेशन ठप्प हुँदा समेत सदन खुलाउन सरकार र सत्तापक्षका तर्फबाट कुनै गम्भीर चासो र ठोस पहलकदमी नलिएको आरोप लगाए। यद्यपि, सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि सत्तापक्षबाट विभिन्न अनौपचारिक प्रस्तावहरू आएकाले अब बस्ने सर्वदलीय/सर्वपक्षीय बैठकमा विपक्षी दलहरू एकजुट भएर आफ्ना स्पष्ट धारणाहरू राख्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिका साथै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा पेस गरेको आर्थिक विधेयक र करका दरहरूमा अनाधिकृत रूपमा गरिएको फेरबदलको विषयमा समेत गम्भीर छलफल भएको थियो।
बजेट सार्वजनिक हुनु अगावै वा पेस भइसकेपछि सेटिङका आधारमा करका दर चलाउनु र मन्त्रालयको वेबसाइटमा फरक विवरण राख्नु गम्भीर वित्तीय अपराध भएको प्रतिपक्षको ठहर छ। यस विषयको सत्यतथ्य छानबिनका लागि तत्काल उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मागमा बैठकमा सहभागी सबै विपक्षी दलहरू एकमत भएका छन्।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बसेको उक्त महत्त्वपूर्ण बैठकमा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत संसद्मा रहेका प्रायः सबै विपक्षी दलका शीर्ष नेता तथा सांसदहरूको उपस्थिति थियो। तर, प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग सीमा विवादको प्रमाण माग गर्दै सदनमा खरो रूपमा उत्रिएका श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद हर्क साम्पाङको पार्टी भने यस बैठकमा सहभागी थिएन।
प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रियता विरोधी अभिव्यक्ति र अर्थमन्त्रीको कर हेरफेर विवादको दोहोरो चक्रव्यूहमा सरकार फसेपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल थप अन्योलमा परेको छ। प्रतिपक्षको यो कडा निर्णयले संसद्को गतिरोध तत्काल हट्ने सम्भावना झन् क्षीण बनाएको छ।
