✍️एस.आचार्य,काठमाडौँ । विभिन्न समयमा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्न सरकारले देखाएको उदासीनताले सुशासन र पारदर्शिताको नारामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विशेषगरी सार्वजनिक क्षेत्रको अनियमितता र शक्ति दुरुपयोगका विषयमा छानबिन गर्न बनेका ‘कार्की आयोग’ जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदनहरू लामो समयदेखि गुपचुप राखिँदै आएका छन्। किन रोकिन्छन् प्रतिवेदन? राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर बनाइएका आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नहुनुमा मुख्य गरी राजनीतिक स्वार्थ र पहुँचवाला व्यक्तित्वहरूलाई जोगाउने दाउपेच रहने गरेको नागरिक समाजको आरोप छ। प्रतिवेदनमा उल्लेखित दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुको साटो राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाइँदा दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको देखिन्छ। सरकारको दायित्व र नागरिकको हक संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारको सूचना पाउने हक प्रत्याभूत गरेको छ। आयोगका निष्कर्षहरू सार्वजनिक हुँदा मात्रै प्रणालीमा रहेका कमजोरीहरू सुधार गर्न मद्दत पुग्छ। वर्तमान सरकारले सुशासनको जग बलियो बनाउन चाहने हो भने विगतका र हालका सबै छानबिन प्रतिवेदनहरू तत्काल सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनको दिशामा लैजानु आवश्यक छ। यस विषयमा नागरिक स्तरबाट मात्र नभई संसदमा समेत दबाब बढ्न थालेको छ। यदि सरकारले यी प्रतिवेदनहरू अझै सार्वजनिक नगर्ने हो भने, यसले 'भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता' को सरकारी प्रतिबद्धतालाई केवल भाषणमा मात्र सीमित तुल्याउने देखिन्छ।