जेष्ठ १७, २०८३
राष्ट्रिय सभाले 'प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३' सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । सभाको आइतबार बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।
विधेयकमाथि सदनमा भएको छलफलका क्रममा विभिन्न सांसदहरूले समावेशिता र लक्षित समुदायको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी प्रावधानलाई थप स्पष्ट, बलियो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग गर्दै संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । बैठकमा दर्ता भएका तीनवटै संशोधन प्रस्तावहरू भने सम्बन्धित सांसदहरूले पछि फिर्ता लिएका थिए ।
विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र संशोधन प्रस्तावबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले जवाफ दिनुभएको थियो । मन्त्री गौतमले समावेशी प्रतिनिधित्वका सवालमा सांसदहरूले राखेका संशोधन प्रस्तावहरू सकारात्मक रहेको र आगामी दिनमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्दा ती विषयलाई सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
"प्राविधिक हिसाबले संशोधनमा आएका सकारात्मक विषयहरूलाई सरकारले सकारात्मक रूपमै लिएको छ । यो विधेयक राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कका आधारमा ल्याइएकाले अहिले यसका प्राविधिक तथ्याङ्कहरू चलाउन मिल्दैन," मन्त्री गौतमले भन्नुभयो, "विधेयकमा मधेसी दलित, पिछडिएका नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार पूर्ण सहमत छ र यसको मर्म मूल व्यवस्थामै समेटिएको छ ।"
तर्जुमा (Drafting) का हिसाबले केही प्राविधिक जटिलता देखिए पनि सरकार अहिले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको नयाँ विधेयकको मस्यौदा निर्माणको क्रममा रहेको मन्त्री गौतमले सदनलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँले आगामी एकीकृत विधेयकमा सांसदहरूले उठाएका सबै सकारात्मक संशोधन र भावनाहरूलाई समेट्ने विश्वास दिलाउँदै आफ्ना संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको थियो, जसलगत्तै सांसदहरूले प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए ।
