बैशाख ३०, २०८३
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको उपस्थितिको विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच तीव्र विवाद उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित नभएको भन्दै विपक्षी दलहरूले निरन्तर अवरोध गरेपछि सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले बैठक दोस्रो पटक पनि १५ मिनेटका लागि स्थगित गर्नुभएको छ ।
आजको बैठकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले टेबल गर्ने कार्यसूची थियो । तर, प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अनुपस्थितिमा उहाँको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त प्रस्ताव टेबल गरेपछि विपक्षी दलहरू आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका हुन् ।
विपक्षी दलहरूको अडान:
प्रधानमन्त्रीको अनिवार्य उपस्थिति: नीति तथा कार्यक्रम सरकारको मुख्य दस्तावेज भएकाले यसको छलफलमा उठ्ने प्रश्नको जवाफ स्वयं प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने विपक्षीको माग छ ।
संसदीय मर्यादाको प्रश्न: प्रधानमन्त्रीले संसदलाई उपेक्षा गरेको र अन्य मन्त्रीलाई अघि सारेर जवाफदेहिताबाट पन्छिन खोजेको विपक्षी सांसदहरूको आरोप छ ।
रुलिङको माग: प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्री साँच्चै बिरामी हुनुभएको हो वा अन्य कारणले अनुपस्थित हुनुभएको हो, यसबारे सभामुखबाट स्पष्ट 'रुलिङ' हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
यसअघि पनि १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक करिब एक घण्टा ढिलो गरी सुरु भएको थियो । तर, दोस्रो पटक बैठक सुरु भएलगत्तै विपक्षी सांसदहरूले आसनबाट उठेर नाराबाजी र अवरोध कायमै राखेपछि सदन अघि बढ्न सकेन ।
सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव टेबल गरिसकेकाले सदनलाई कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न दिन पटक-पटक आग्रह गरे पनि विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्रीको भौतिक उपस्थिति नभएसम्म छलफल चल्न नदिने अडान दोहोर्याएका छन् ।
यसअघि नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापा 'बादल'ले दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि रास्वपाका सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए, जसका कारण पनि सदनको माहोल केही समय तनावग्रस्त बनेको थियो ।
प्रधानमन्त्री र विपक्षीबीचको यो गतिरोधले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रभावित हुने देखिएको छ । अबको १५ मिनेटपछिको बैठक सुचारु हुन्छ वा सूचना टाँस गरेर स्थगित हुन्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित छ ।