असार ५, २०८३
काठमाडौँ ।
सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकबाट चालू आर्थिक वर्षको ‘आर्थिक विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि बैठकले यसलाई सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो।
विधेयक पारित हुनुअघि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासा र प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रगातिशील नारा बोकेर आउने जनप्रतिनिधिहरूकै दृष्टिकोण विरोधाभासपूर्ण रहेको भन्दै अचम्म व्यक्त गरे।
‘प्रगतिशील करको विरोध गर्दा छक्क परेँ’ अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले प्रगतिशील कर प्रणालीको मर्म नबुझी केही सांसदहरूले विरोध गरेकोमा आपत्ति जनाए। "प्रगतिशील नारा लिएर आएका सांसदहरूले तीन मिनेटमै विरोधाभासपूर्ण कुरा गरेको सुन्दा म छक्क पर्ने गरेको छु," उनले भने, "प्रगतिशील कर भनेको अलिकति बढी आम्दानी भएका र सक्ने वर्गले नसक्ने वर्गका लागि राज्यलाई योगदान गर्ने प्रणाली हो।" उनले मध्यम वर्गको उत्थान र उन्नयनमा अतिरिक्त भार नपरोस् भन्ने हेतुले नै कतिपय करका दरहरू परिमार्जन र व्यवस्थापन गरिएको स्पष्ट पारे।
विद्युत क्षेत्रलाई अर्को उचाइमा पुर्याउने लक्ष्य जलविद्युत क्षेत्रमा राज्यले गरेको लगानी र निजी क्षेत्रको योगदानबारे चर्चा गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विगतमा खर्बौँको लगानी र वर्षौँसम्मको कर छुटका कारण नै आज ऊर्जा क्षेत्र यो स्थानमा आइपुगेको बताए। हाल नेपालको कुल विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रले झन्डै ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको जानकारी दिँदै उनले अब सरकारको ध्यान नयाँ उचाइतर्फ केन्द्रित भएको उल्लेख गरे।
"अब निजी क्षेत्रलाई उत्पादित विद्युत व्यापार गर्न र ट्रान्समिसन लाइन (प्रसारण लाइन) विस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी आवश्यक छुट र सुविधा दिएर यो क्षेत्रलाई अर्को उचाइमा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ," अर्थमन्त्री वाग्लेले संसद्मा भने।
अर्थमन्त्रीको स्पष्टीकरण र जवाफपछि सभामुख अर्यालले विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए, जसलाई बैठकमा उपस्थित सम्पूर्ण सांसदहरूले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेका हुन्। यो विधेयक पारित भएसँगै सरकारलाई नयाँ बजेटअनुसारको राजस्व र कर सङ्कलन गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ।
