बैशाख २५, २०८३
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गर्दै पूर्वमन्त्री, उच्च सरकारी अधिकारी र चिनियाँ निर्माण कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले आज शुक्रबार तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै आरोप-पत्र दायर गरेको हो।
भ्रष्टाचारको प्रकृति र बिगो दाबी: अख्तियारका अनुसार विमानस्थल निर्माणका क्रममा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई गैरकानुनी रूपमा कर छुट दिएर राज्यलाई ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ हानिनोक्सानी पुर्याइएको छ। आयोगले सोही रकम बराबरको बिगो, जरिवाना र कैद सजायको माग गरेको छ।
मुद्दा दायर गरिएका मुख्य व्यक्तिहरू:
ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की: तत्कालीन अर्थमन्त्री
शंकर प्रसाद अधिकारी: तत्कालीन सचिव
महेश्वर न्यौपाने: तत्कालीन सचिव
संजीव गौतम: नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक
विभिन्न मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव, उपसचिव, आयोजना निर्देशक र शाखा अधिकृतहरू।
के थियो अनियमितता? अनुसन्धानका क्रममा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ (CAMCE) बीच भएको मूल सम्झौतामा सबै कर र महसुल ठेकेदार कम्पनीले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्कीसहितका अधिकारीहरूले बदनियत राखी मूल सम्झौता विपरीत 'इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट' मार्फत कम्पनीलाई कर छुट दिने सर्त राखेको खुलेको छ। यसबाट ठेकेदार कम्पनीलाई दोहोरो लाभ मिलेको र नेपाल सरकारलाई अर्बौँको क्षति पुगेको अख्तियारको ठहर छ।
चिनियाँ कम्पनीमाथि पनि कारबाहीको माग: आयोगले निर्माण कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ, कम्पनीका अध्यक्ष वाङ पो र परियोजना प्रबन्धक याङ चिकाङविरुद्ध पनि मतियारको आरोपमा मुख्य कसुरदार सरह नै सजायको मागदाबी गरेको छ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको यो भ्रष्टाचार प्रकरणलाई नेपालको पूर्वाधार विकासको इतिहासमा ठुलो घोटालाका रूपमा हेरिएको छ।
