विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रलाई नै ठूलो संकटबाट जोगाउने उद्देश्यका साथ संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच एक ऐतिहासिक प्रारम्भिक शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । फ्रान्सको प्यालेस अफ भर्साइल्स (Palace of Versailles) मा आयोजित जी-७ (G7) शिखर सम्मेलनका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानका राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियानले यस १४ बुँदे प्रारम्भिक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफ र कतारको मध्यस्थतामा महिनौँको गोप्य वार्तापछि तयार पारिएको यस ऐतिहासिक दस्तावेजलाई 'इस्लामावाद समझदारी पत्र' (Islamabad Memorandum of Understanding - MoU) नाम दिइएको छ । यो सम्झौता पत्र दुवै देशका प्रमुखहरूले हस्ताक्षर गरेसँगै तत्कालै लागू भएको घोषणा गरिएको छ । फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनद्वारा आयोजित रात्रिभोजपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सम्झौताको प्रतिलिपि देखाउँदै भने, "यो कार्य निकै कठिन थियो, तर अन्ततः सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।"

१. विश्व आर्थिक मन्दी टार्ने प्रयास र 'स्ट्रेट अफ हर्मुज'

यस सम्झौताको सबैभन्दा तात्कालिक र महत्त्वपूर्ण प्रभाव विश्वव्यापी इन्धन आपूर्ति र अर्थतन्त्रमा पर्ने देखिएको छ । इरान र अमेरिकाबीचको सैन्य टकरावका कारण विश्वकै रणनीतिक जलमार्ग मानिने 'स्ट्रेट अफ हर्मुज' (Strait of Hormuz) मा व्यावसायिक जहाजहरूको आवगमन ठप्पप्रायः भएको थियो ।

सम्झौतापछि इरानले आगामी ६० दिनका लागि यस जलमार्गबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक जहाजहरूलाई बिना कुनै शुल्क सुरक्षित रूपमा आवतजावत गर्न दिन सहमति जनाएको छ । यसको बदलामा अमेरिकाले इरानको सामुद्रिक बन्दरगाहहरूमा लगाएको कडा जलसेनाको नाकाबन्दी (Naval Blockade) लाई ३० दिनभित्र पूर्ण रूपमा हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

सम्झौतापछि प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रपति ट्रम्पले यस कदमले विश्वलाई नै ठूलो "आर्थिक महामन्दी" (Worldwide Depression) बाट जोगाएको दाबी गरे । उनले बजार सधैँ चलाख हुने भन्दै यो सम्झौतापछि अन्तर्राष्ट्रिय बजार र वित्तीय क्षेत्रले निकै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको बताए ।

२. प्रतिबन्धहरूमा Waiver र तेल निर्यातको बाटो खुला

सम्झौताको सर्तअनुसार अमेरिकी ट्रेजरी (अर्थ मन्त्रालय) ले इरानको कच्चा तेल, पेट्रोलियम पदार्थ र यससँग सम्बन्धित बैंकिङ सेवाहरूमाथि लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध तत्कालै लागू हुने गरी फुकुवा (Waiver) गर्नेछ । यसबाट इरानले पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वैधानिक रूपमा तेल बिक्री गर्न पाउनेछ ।

अमेरिकी अधिकारीहरूले यस निर्णयको प्रतिरक्षा गर्दै इरानी तेल यसअघि पनि चीन लगायतका देशमा लुकीछिपी गइरहेको र प्रतिबन्धले केवल बेइजिङलाई सस्तोमा तेल किन्ने अवसर मात्र दिएकाले अहिले त्यसलाई वैधानिकता दिइएको बताएका छन् । तर, अमेरिकाभित्रै कतिपय रिपब्लिकन सांसदहरूले भने यो निर्णय इरानसामु अमेरिकाले "आत्मसमर्पण" गरे सरह भएको भन्दै आलोचना पनि सुरु गरेका छन् ।

३. आणविक मुद्दा र ६० दिने समयसीमा

यो सम्झौता पूर्ण शान्ति सम्झौता नभएर आगामी ६० दिनका लागि तय गरिएको युद्धविरामको खाका मात्र हो । दुवै देशबीचको मुख्य विवादको जड रहेको 'इरानको आणविक कार्यक्रम' को विषयलाई आगामी ६० दिनभित्र प्याकेजमै टुङ्ग्याउने सहमति भएको छ ।

प्रारम्भिक सम्झौतामा इरानले आफ्नो ६० प्रतिशतसम्म संवर्द्धन गरिएको ४४० केजी युरेनियमको भण्डारलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आणविक एजेन्सी (IAEA) को रोहबरमा आफ्नै भूमिमा घटाएर (Down-blending) ३.६७ प्रतिशत (नागरिक प्रयोजनका लागि मात्र उपयुक्त हुने स्तर) मा झार्न सहमति जनाएको छ । यसअघि अमेरिकाले सबै युरेनियम देशबाहिर पठाउनुपर्ने अडान राख्दै आएकोमा यसपटक इरानी भूमिमै संवर्द्धन घटाउन दिनुलाई अमेरिकाको ठूलो लचकताका रूपमा हेरिएको छ ।

४. क्षेत्रीय युद्धविराम र लेबनान संकट

यस १४ बुँदे सम्झौतामा लेबनान र मध्यपूर्वमा जारी क्षेत्रीय युद्धको अन्त्यको विषयलाई पनि समेटिएको छ । सम्झौताअनुसार इरानले लेबनानको हिजबुल्लाह लगायतका आफ्ना क्षेत्रीय साझेदार समूहहरूलाई नियन्त्रणमा राख्नेछ भने अर्कोतर्फ लेबनानको क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्दै त्यहाँ सैन्य कारबाही रोक्न दबाब दिइनेछ ।

यद्यपि, यस वार्तामा इजरायल प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी नभएकाले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले यस सम्झौतालाई कसरी लिन्छन् र लेबनानमा जारी आफ्नो सैन्य अभियान रोक्छन् या रोक्दैनन् भन्ने विषय अझै अनिश्चित छ ।

५. ३०० अर्ब डलरको पुनर्निर्माण कोष र भविष्यको चुनौती

सम्झौतामा अमेरिका र उसका क्षेत्रीय साझेदारहरू (विशेषगरी खाडी मुलुकहरू) मिलेर युद्धग्रस्त इरानको आर्थिक विकास र पुनर्निर्माणका लागि ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको एक विशाल कोष स्थापना गर्ने योजना बनाइएको छ । तर, राष्ट्रपति ट्रम्पले यस कोषमा अमेरिकाले "१० सेन्ट" पनि लगानी नगर्ने स्पष्ट पार्दै खाडी मुलुकहरूले इरानको असल व्यवहारका आधारमा मात्र यो लगानी गर्ने दाबी गरेका छन् ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि दुवै पक्षमा अविश्वास अझै कायमै छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौता हुन नसके इरानमाथि पुनः भीषण बमबारी गर्ने चेतावनी दिएका छन् भने इरानका मुख्य वार्ताकार एवं संसद्का सभामुख मोहम्मद बागेर गालिबाफले इरानको "औंला अझै ट्रिगरमै रहेको" र अमेरिकाले धोका दिए पुनः शक्तिको भाषा प्रयोग गर्ने बताएका छन् ।

यस इस्लामावाद समझदारी पत्रको थप औपचारिक र कूटनीतिक हस्ताक्षर समारोह आगामी शुक्रबार स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा आयोजना हुनेछ, जहाँ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स र इरानी अधिकारीहरू सहभागी हुने कार्यक्रम छ ।

मुख्य बुँदाहरू: इस्लामावाद समझदारी पत्र (MoU) मा के छ ?

तत्काल युद्धविराम: अमेरिका, इरान र उनीहरूका साझेदारहरूबीच सबै मोर्चा (लेबनानसहित) मा तत्काल सैन्य कारबाही अन्त्य हुने ।

स्ट्रेट अफ हर्मुज: ६० दिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक जहाजहरूलाई बिना शुल्क सुरक्षित आवतजावतको अनुमति ।

नाकाबन्दी फुकुवा: अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमा लगाएको जलसेनाको नाकाबन्दी ३० दिनभित्र पूर्ण रूपमा हटाउने ।

इन्धनमा छुट: इरानको कच्चा तेल निर्यात र वित्तीय कारोबारमाथिको प्रतिबन्धमा तत्काल अमेरिकी 'वेभर' (छुट) जारी ।

युरेनियम संवर्द्धन: इरानले आफ्नो ४४० केजी उच्च संवर्द्धित युरेनियमलाई आफ्नै भूमिमा IAEA को निगरानीमा घटाउने ।

पुनर्निर्माण कोष: इरानको आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय साझेदारहरूको सहयोगमा ३०० अर्ब डलरको कोषको खाका तयार गरिने ।