✍️एस.आचार्य

काठमाडौँ, १३ चैत २०८२ नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक वृत्तमा ठुलो हलचल पैदा गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले ‘जेन्जी (Gen-Z) आन्दोलन’ दमनको विषयमा छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। के छ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा? बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै आयोगको सिफारिस बमोजिम सुरक्षा निकायबाहेकका व्यक्तिहरूको हकमा तत्काल कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। "कार्की आयोगले दोषी ठहर गरेका राजनीतिक व्यक्तिहरूको हकमा कुनै ढिलाइ नगरी प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ," प्रवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो। सुरक्षा निकायका लागि छुट्टै समिति आयोगले पूर्वआईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङ लगायत सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ। तर, सुरक्षा संयन्त्रको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै उनीहरूको हकमा भने अर्को ‘अध्ययन समिति’ गठन गर्ने र सो समितिको सिफारिसका आधारमा मात्र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभयो। कानुनी आधार र पक्राउको बाटो कार्की आयोगले भदौ २३ को गोली काण्डमा ओली र लेखकलाई मुलुकी अपराध संहिताको ज्यान सम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ। सो संहिता अनुसार ज्यान मुद्दामा आरोपित व्यक्तिलाई अनुसन्धानका लागि तत्काल हिरासतमा लिन सकिने प्रावधान छ। मन्त्रिपरिषद्को यो निर्देशनसँगै गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई प्रहरी परिचालन गरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने र अनुसन्धान अघि बढाउने बाटो खुलेको छ। अदालती चुनौतीको सम्भावना यद्यपि, यो निर्णय कार्यान्वयनमा कानुनी जटिलता देखिन सक्ने सङ्केत पनि छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र लेखकले आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने विकल्प बाँकी नै छ। यसअघि पनि सर्वोच्चले उक्त आयोगको गठन र कार्यशैलीबारे केही प्रश्न उठाइसकेको सन्दर्भमा यो प्रकरण थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ।