चैत्र ३०, २०८२
नेपाली राजनीतिमा 'नयाँ शक्ति'को उदयसँगै सुशासन र पारदर्शिताको ठूलो चर्चा भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ।
यसपटकको विवरणमा पुर्ख्यौली घरजग्गा र सुनचाँदीको परम्परागत तथ्यांक मात्र नभई डिजिटल आम्दानी, स्टार्टअप र सेयर लगानीका रोचक पाटाहरू बाहिर आएका छन्। तर, यो सार्वजनिक घोषणाले पारदर्शिताको स्वागत मात्र गरेको छैन, बरु मन्त्रीहरूको 'अकुत सम्पत्ति'को स्रोतमाथि गम्भीर आशंका र नयाँ बहस समेत जन्माएको छ।
सार्वजनिक विवरण अनुसार क्याबिनेटमा धेरैजसो मन्त्रीहरू करोडपति देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग धनुषामा १० बिघाभन्दा बढी जग्गा र १९० तोला सुन रहेको छ। उनको आम्दानीको स्रोतमा Facebook, YouTube, TikTok र Spotify जस्ता डिजिटल प्लेटफर्महरू समेत उल्लेख छन्।
क्याबिनेटको सबैभन्दा धनी मन्त्रीको सूचीमा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल देखिएका छन्, जसको खुद सम्पत्ति २३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ छ। उनीसँग काठमाडौंका प्राइम लोकेसनमा घरजग्गा र BYD तथा KIA जस्ता आधुनिक विद्युतीय गाडीहरू रहेका छन्। यस्तै, उद्योग मन्त्री गौरी कुमारी यादवसँग १८० तोला सुन र ५ किलो चाँदी छ भने 'बिग मार्ट'लाई जग्गा भाडामा दिएर मासिक ९० हजार बुझ्ने गरेको विवरणमा उल्लेख छ।
अन्य मन्त्रीहरूको विवरण संक्षिप्तमा:
गृह मन्त्री सुधन गुरुङ र परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल: विभिन्न कम्पनीमा करोडौंको सेयर लगानी र घरजग्गा।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले: बैंक र हाइड्रोमा ठूलो लगानी, तर ४ करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋण।
ऊर्जा मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ: ल्यान्ड क्रुजर गाडी र महँगा घडीहरू (Tissot, Armani)।
वन मन्त्री गिता चौधरी र महिला बालबालिका मन्त्री सिता बादी: विवरणलाई 'यथार्थपरक' देखाउन कुखुरा, बाख्रा र कुकुर समेत उल्लेख।
सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने अभ्यासलाई कतिपयले सकारात्मक कदम माने पनि राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई 'कालो धनलाई सेतो बनाउने वैधानिक प्रपञ्च'को रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्।
१. स्रोतमाथि गम्भीर प्रश्न: कुनै ठोस व्यापारिक पृष्ठभूमि वा पुर्ख्यौली आधार विना नै छोटो समयमा मन्त्रीहरूको खातामा देखिएको करोडौंको नगद र किलोका किलो सुनले 'विदेशी मिसन' वा बाह्य लगानीको आशंका उब्जाएको छ। कतै यो भविष्यमा हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) सम्बन्धी अनुसन्धानबाट बच्ने 'पूर्व-तयारी' त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
२. मनोवैज्ञानिक भ्रम र नियन्त्रित निकाय: "हामी धनी छौं, त्यसैले भ्रष्टाचार गर्दैनौं" भन्ने सन्देश दिएर जनतामा भ्रम छर्न खोजिएको आलोचकहरूको तर्क छ। साथै, सत्तामा रहेकाहरूले नै छानबिन गर्ने निकायहरूलाई नियन्त्रणमा लिँदा यस्ता विवरणहरू केवल 'कागजी खोस्टा' बन्ने खतरा रहन्छ। "आफ्नै तराजु, आफ्नै ढक" को अवस्थामा स्वतन्त्र प्रमाणीकरणको अभाव देखिएको छ।
३. राष्ट्रियता र विदेशी स्वार्थको छाया: यदि कुनै शक्तिले राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच पुर्याउने सर्तमा विदेशी सहयोग लिएर त्यसलाई व्यक्तिगत सम्पत्तिको रूपमा दर्ता गरेको हो भने, त्यो देशद्रोहको श्रेणीमा पर्छ। मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको चमकभित्र कतै देशलाई 'गुलाम' बनाउने सम्झौताका किस्ताहरू त लुकेका छैनन्? यो प्रश्न अहिले नागरिक स्तरमा गम्भीरताका साथ उठ्न थालेको छ।
नयाँ सोचको नारा लिएर आएका शक्तिहरूले यदि पुरानै दलहरूको 'अपारदर्शी विरासत' पछ्याउँछन् भने त्यसले देशलाई झन् ठूलो संकटमा धकेल्नेछ। अबको आवश्यकता 'कति सम्पत्ति छ' भन्ने घोषणा मात्र होइन, बरु 'त्यो कहाँबाट र कसरी आयो' भन्नेबारे उच्चस्तरीय र स्वतन्त्र छानबिन हुनु अनिवार्य देखिएको छ।
