✍️ सुनिल सिंह अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले मंगलबार इरानसँग जारी तनाव र युद्धलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ १५-बुँदे शान्ति योजना पाकिस्तानमार्फत पठाएको छ। यो पहल अमेरिकी प्रशासनले मध्यपूर्वमा स्थायीत्व र सुरक्षा कायम राख्ने प्रयासको रूपमा अघि सारेको हो। योजना पठाउँदा अमेरिकी अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा यसलाई “इरानसँगको द्विपक्षीय विवादलाई वार्तापूर्ण रूपमा समाधान गर्ने प्रयास” को रूपमा वर्णन गरेका छन्।पाकिस्तानले यस पहलमा मध्यस्थको भूमिका खेलेको छ। पाकिस्तानले प्रस्तावित शान्ति योजनालाई सम्मानजनक र निष्पक्ष मध्यस्थताको रूपमा अघि सारेको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले भनेका छन् कि इरानसँगको शान्ति वार्ता र वार्तामा सहकार्यका लागि पाकिस्तानको भूमिकालाई महत्वपूर्ण मानिएको छ। यो १५-बुँदे योजना मुख्य रूपमा निम्नलिखित विषयहरूमा केन्द्रित छ: युद्धविरामको घोषणा र सम्पूर्ण क्षेत्रीय आक्रमण रोक्ने व्यवस्था। इरानी परमाणु कार्यक्रमको शान्तिपूर्ण प्रयोग सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता। स्ट्रेट अफ होर्मुज र अन्य महत्वपूर्ण जलमार्गमा यातायात र व्यापारलाई सुरक्षित राख्ने उपाय। दुबै पक्षका लागि मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सम्मान सुनिश्चित गर्ने। द्विपक्षीय विवादमा तटस्थ मध्यस्थता तथा निगरानी संयन्त्रको स्थापना। फिलहाल इरानी अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा यस प्रस्तावको औपचारिक स्वीकारोक्ति गरेको छैन। केही रिपोर्टहरूमा इरानले प्रत्यक्ष वार्ता भइरहेको छैन भन्ने संकेत पनि दिएका छन्। यद्यपि, यस योजना प्रकाशित भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र क्षेत्रीय नेतृत्वमा आशा जगाएको छ कि विवाद समाधानको संभावना बढ्न सक्छ।अमेरिकी अधिकारीहरूले भनेका छन् कि योजना पठाउनको उद्देश्य केवल राजनीतिक दबाब होइन, तर वास्तविक, दीर्घकालीन शान्ति सुनिश्चित गर्ने रणनीतिक पहल हो। यसमा मध्यपूर्वको स्थायीत्व, तेल आपूर्ति, समुद्री मार्गको सुरक्षा र क्षेत्रीय राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सुधार्न पनि जोड दिइएको छ।यस शान्ति पहलको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, यूरोपेली संघ र मध्यपूर्वका केही देशहरूले स्वागतको संकेत दिएका छन्। उनीहरूले भनेका छन् कि शान्ति र वार्ता बाहेक यो द्वन्द्वको समाधान सम्भव छैन।तर, क्षेत्रीय संघर्ष र आक्रमणहरू अझै पनि निरन्तर जारी छन्। इजरायल, इरान र अन्य मध्यपूर्वी राष्ट्रहरू बीचको तनावले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने खतरा बढाएको छ। यसै कारण, अमेरिकी प्रशासनले आफ्नो प्रस्तावलाई तत्काल प्रभावकारी बनाउने प्रयासमा रहेको जनाएको छ।विश्लेषकहरूले भनेका छन् कि यो १५-बुँदे योजना सफल भएमा मध्यपूर्वमा स्थायीत्व कायम हुन सक्छ, तर यसको कार्यान्वयनको लागि दुवै पक्षको राजनीतिक इच्छाशक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक हुनेछ।यो पहलले अमेरिका–इरान सम्बन्धको भविष्य र मध्यपूर्वको सुरक्षा परिदृश्यमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने सम्भावना राखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई ध्यानपूर्वक अनुगमन गरिरहेको छ।