परीक्षामा जफत गरिएका ४९६ थान मोबाइल नष्ट गरिएपछि सिरहामा चौतर्फी आलोचना: प्रजिअ भन्छन्– ‘गोपनीयता जोगाउन यसो गरियो’

जेष्ठ २२, २०८३

सिरहा । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) तथा कक्षा ११ र १२ को परीक्षाका क्रममा परीक्षार्थीहरूबाट बरामद गरिएका ४९६ थान मोबाइल र ५ थान स्मार्ट वाच नष्ट गरिएपछि सिरहामा प्रशासनको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ। जफत गरिएका सामग्रीहरूमा ७ वटा बहुमूल्य आइफोन (iPhone) समेत रहेका थिए।

महँगा इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणहरू सिधै नष्ट गर्नुको साटो जरिवाना गरेर सम्बन्धित धनीलाई नै फिर्ता दिनुपर्ने वा सरकारी प्रक्रिया अपनाएर लिलामी गरी राज्य कोषमा राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने माग राख्दै स्थानीय र सरोकारवालाहरूले विरोध जनाएका हुन्।

"पहिलेको इतिहास बदल्न कडाइ गर्यौँ, सामग्री स्वतः जफत हुन्छ" : प्रजिअ पौडेल

चौतर्फी प्रश्न र आलोचना बढेपछि सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO) सुरेन्द्र पौडेलले यस विषयमा स्पष्टीकरण दिएका छन्। फरक ढंगले काम गर्दा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक भएको स्वीकार गर्दै उनले परीक्षार्थीहरूको हित र विगतको साख जोगाउन यस्तो निर्णय लिइएको दाबी गरे।

"हामीले विद्यार्थी (बच्चा) हरूलाई बढी ध्यानमा राख्यौँ र उनीहरूलाई धेरै ठूलो कानुनी सजाय दिन चाहेनौँ," प्रजिअ पौडेलले भने, "यो जिल्लामा परीक्षामा अनियमितता हुन्छ भनेर पहिलेदेखि नै जुन एउटा इतिहास र छाप थियो, त्यसलाई सुधार्न हामीले अग्रिम व्यवस्था गर्दागर्दै पनि परीक्षामा चिट चोरी भएको पाइयो।"

उनका अनुसार परीक्षामा अमर्यादित क्रियाकलाप गरेमा ६ महिनासम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ। "त्यस्तो कसुरमा प्रयोग हुने सामग्री कानुनतः स्वतः जफत हुन्छ। जफत भइसकेको सामानहरू लिलाम गर्नुपर्थ्यो, त्यो कुरा सही हो," प्रजिअ पौडेलले कानुनी पाटो स्वीकार गरे।

राजस्वभन्दा व्यक्तिको गोपनीयता महत्त्वपूर्ण: प्रशासनको तर्क

लिलामी नगरी सामान नै नष्ट गर्नुको पछाडि प्रजिअ पौडेलले विद्यार्थीहरूको 'डिजिटल गोपनीयता' (Privacy) को विषयलाई मुख्य कारण बताएका छन्। मोबाइलमा व्यक्तिका संवेदनशील र निजी विवरण हुने भएकाले त्यसको सुरक्षाका लागि यसो गरिएको उनको तर्क छ।

"व्यक्तिको गोपनीयतासँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्ने उपकरण मोबाइल हो। कदाचित ती मोबाइलहरू लिलामीमार्फत अरू व्यक्तिको हातमा पुगेको भए तिनले निम्त्याउने दुर्घटना र जोखिम ज्यादै ठुलो हुन सक्थ्यो," प्रजिअ पौडेलले बचाउ गर्दै भने, "त्यसैले राज्यको अलिकति राजस्व नआए पनि व्यक्तिको गोपनीयता कायम रहोस् भन्ने मनसाय राखेर नष्ट गरेका हौँ। यो निर्णय अन्ततः व्यक्तिकै हितमा गरिएको हो।"

उनले परीक्षा बोर्ड र प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन समितिको निर्देशन तथा कानुनी आधारमै ती मोबाइल र स्मार्ट वाचहरू नष्ट गर्ने निर्णय लिइएको समेत दाबी गरे। यद्यपि, सर्वसाधारण र कानुनी क्षेत्रका व्यक्तिहरूले भने डिजिटल डेटा सुरक्षित रूपमा 'फ्याक्ट्री रिसेट' (Factory Reset) गरेर मोबाइलहरू लिलाम गर्न सकिने विकल्प हुँदाहुँदै लाखौँ मूल्यको राष्ट्रिय सम्पत्ति नष्ट गरिएको भन्दै आक्रोश पोखिरहेका छन्।

सम्पर्कमा रहनुहोस्