चैत्र १९, २०८२
✍️ रिपोर्टर: सुनील सिंह
नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा बारम्बार देखिने एउटा प्रवृत्तिले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। जब प्रभावशाली नेतामाथि कानुनी कारबाही सुरु हुन्छ, त्यसपछि अचानक स्वास्थ्य समस्या देखिने र अस्पताल भर्ना हुने घटनाहरू किन दोहोरिइरहेका छन्?सर्वसाधारणका लागि हिरासत र कानुनी प्रक्रिया एउटा यथार्थ हो, तर नेताहरूका लागि भने अस्पतालको ढोका सजिलै खुल्ने गरेको देखिन्छ भन्ने धारणा समाजमा बलियो बन्दै गएको छ। यसले “कानुन सबैका लागि बराबर हो” भन्ने मूल सिद्धान्तमै प्रश्न उठाएको छ।अस्पतालमा ‘विशेष सुविधा’, अलग कक्ष, कडा सुरक्षा—यी सबै व्यवस्थाले झन् शंका बढाउने गरेको छ। के यो वास्तवमै स्वास्थ्यको आवश्यकता हो, कि कानुनी प्रक्रियाबाट समय किन्न खोजिएको हो भन्ने बहस तीव्र बनेको छ।पारदर्शिताको अभावले समस्या अझ जटिल बनाएको छ। स्पष्ट मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक नहुने, आधिकारिक जानकारी ढिलो आउने वा नआउने अवस्थाले अड्कलबाजीलाई थप बल दिएको छ।विश्लेषकहरू भन्छन्—यदि यस्ता घटनामा स्पष्टता, पारदर्शिता र समान व्यवहार सुनिश्चित गरिएन भने जनतामा न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै जानेछ।
अन्ततः प्रश्न एउटै छ—
पक्राउपछि अस्पताल पुग्ने यो प्रवृत्ति संयोग हो कि प्रणालीगत समस्या?
र, यसलाई रोक्ने जिम्मेवारी कसले लिने?
