बैशाख १, २०८३
सुशासन र पारदर्शिताको नारा दिएर राजनीतिमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद एवं वर्तमान शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल अहिले आफ्नै सम्पत्ति विवरणका कारण विवादमा तानिएका छन्। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा 'सबैभन्दा धनाढ्य' मन्त्री बनेका पोखरेलले आफ्नो सम्पत्तिको मुख्य स्रोत बाबु रमेशकुमार पोखरेलले राष्ट्र बैंकमा रहँदा गरेको आर्जन र पैतृक सम्पत्तिलाई देखाएका छन्।
सस्मितका पिता रमेशकुमार पोखरेल नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्। उनी तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका निकै निकटका पात्र मानिन्छन्। खतिवडा राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा पोखरेलले सधैँ 'कमाउ' ठाउँमा बस्ने अवसर पाएको र शक्ति केन्द्रको चाकरी गरेकै भरमा अवसरहरू प्राप्त गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
२०७५ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा डा. खतिवडाकै सिफारिसमा पोखरेललाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो। उक्त नियुक्तिमा पार्टी भित्रकै अन्य योग्य व्यक्तिलाई पन्छाएर पोखरेललाई ल्याइएको भन्दै त्यतिबेला पनि तीव्र आलोचना भएको थियो।
मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक गरेको २४ करोडको सम्पत्ति सरकारी मूल्याङ्कन अनुसारको हो। तर बजार मूल्य अनुसार उनको घरजग्गाको हिसाब गर्ने हो भने यो ३० करोड नाघ्ने अनुमान गरिएको छ।
शंकास्पद स्रोत: मन्त्री पोखरेलका पिताले राष्ट्र बैंकमा रहँदा श्रीमती र सालीसमेतका नाममा अथाह सम्पत्ति जोडेको खुलाशा भएको छ।
आयकरको प्रश्न: यति ठुलो परिमाणको सम्पत्तिको आयकर तिरिएको छ कि छैन भन्नेमा सर्वत्र प्रश्न उठेको छ। विशेष गरी काठमाडौँ महानगरमा विज्ञको रूपमा काम गर्दा उनले व्यक्तिगत प्यान (PAN) नम्बर समेत उल्लेख नगरेको पाइएको छ।
प्यान (PAN) विवाद: अन्य मन्त्रीहरूको विवरणमा प्यान नम्बर प्रस्ट भए पनि सस्मित सहित ५ मन्त्रीको विवरणमा यो गायब छ। उनले पछि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्यान भएको दाबी गरे पनि "गोपनीयता" को बहानामा लुकाउनुले थप आशंका जन्माएको छ।
आफूलाई लागेको 'नेपोबेबी' (शक्तिशाली बाबुका कारण अवसर पाउने सन्तान) को ट्याग र सम्पत्तिको विषयमा मन्त्री पोखरेलले प्रतिरक्षा गरेका छन्। उनले आफ्नो बाबुले इमान्दारीपूर्वक सम्पत्ति आर्जन गरेको र आफूले मावलीतर्फको सम्पत्ति समेत इमान्दारीपूर्वक देखाएको दाबी गरेका छन्।
यद्यपि, उनका बाबु रमेशकुमार पोखरेल २०४६ सालपछिका सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्ने उच्च अधिकारीहरूको सूचीमा पर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ। 'सुशासन' को मन्त्र जप्ने नयाँ पुस्ताका मन्त्रीले आफ्ना बाबुले पदमा रहँदा आर्जन गरेको शंकास्पद सम्पत्तिको भारी बोकेर कसरी सुशासन कायम गर्लान् भन्ने प्रश्न अहिले पेचिलो बनेको छ।
