अशोज ३०, २०८३
नेपाल सरकारले सम्भावित ठूलो भूकम्पबाट उत्पन्न हुने आर्थिक क्षति व्यवस्थापन गर्न तथा विपद्पछि छिटो आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्ने नयाँ वित्तीय प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यले विश्व बैंकसँग महत्वपूर्ण सम्झौता गरेको छ।
नेपाल सरकार र विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (IBRD) बीच १५ अक्टोबर २०२६ मा विपद् सुरक्षा बन्ड अर्थात् ‘क्याटास्ट्रोफ बन्ड’ (Catastrophe Bond) को सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्झौता भएको हो।
यस पहलको मुख्य उद्देश्य नेपालमा ठूलो भूकम्प गएको अवस्थामा उद्धार, राहत तथा प्रारम्भिक पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत छिटो उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था विकास गर्नु हो।
विश्व बैंकका अनुसार सम्झौतापछि विश्व बैंक समूहको ट्रेजरी विभागले नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारका सहभागीहरूसँग मिलेर प्रस्तावित बन्डको सम्भाव्यता र संरचनाबारे अध्ययन गर्नेछ।
विपद् सुरक्षा बन्ड प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न हुने आर्थिक जोखिम व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गरिने विशेष वित्तीय उपकरण हो।
सामान्यतया ठूलो भूकम्प गएपछि सरकारले प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत वितरण, क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको मर्मत, अस्पताल र विद्यालयको पुनःस्थापना तथा अन्य अत्यावश्यक सेवाका लागि ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारी बजेटबाट मात्रै आवश्यक रकम जुटाउन कठिन हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहायता वा थप वित्तीय स्रोतको प्रतीक्षा गर्नुपर्दा राहत र पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुने जोखिम पनि रहन्छ।
विपद् सुरक्षा बन्डले यही चुनौती कम गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।
यस प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले निश्चित सर्तसहित बन्डमा लगानी गर्छन्। सम्झौतामा तोकिएको भूकम्पसम्बन्धी मापदण्ड पूरा भएमा बन्डको संरचनाअनुसार निश्चित रकम विपद् व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध हुन सक्छ।
यसले ठूलो विपद् आएपछि मात्र आर्थिक स्रोत खोज्नुपर्ने अवस्थालाई कम गर्ने सम्भावना राख्छ।
२०७२ साल वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको थियो।
भूकम्पले हजारौँ मानिसको ज्यान लियो, धेरै परिवारलाई घरबारविहीन बनायो र ऐतिहासिक सम्पदा, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा सार्वजनिक संरचनामा गम्भीर क्षति पुर्यायो।
त्यसपछि उद्धार, राहत, पुनर्निर्माण र प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनाका लागि ठूलो आर्थिक स्रोत आवश्यक परेको थियो।
यस्ता विपद्का अनुभवले नेपालमा भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण, पूर्वतयारी, प्रभावकारी उद्धार प्रणाली र विपद्पछिको आर्थिक व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएका छन्।
नेपाल भूकम्प मात्र नभई बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा पनि रहेको छ। त्यसैले विपद् आउनुअघि नै आवश्यक आर्थिक सुरक्षा व्यवस्था तयार राख्नु महत्वपूर्ण मानिन्छ।
प्रस्तावित विपद् सुरक्षा बन्डको संरचना सफलतापूर्वक विकास गरी कार्यान्वयन गर्न सकिएमा नेपाललाई निम्न क्षेत्रमा सहयोग पुग्न सक्छ।
१. उद्धार तथा राहतमा छिटो आर्थिक स्रोत
ठूलो भूकम्पपछि प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत सामग्री, स्वास्थ्य सेवा र अन्य अत्यावश्यक कामका लागि रकम जुटाउन सहयोग पुग्न सक्छ।
२. पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउन सहयोग
क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना र अत्यावश्यक सेवाको प्रारम्भिक पुनःस्थापनाका लागि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने सम्भावना रहन्छ।
३. सरकारी बजेटमाथिको दबाब कम गर्ने अवसर
प्राकृतिक विपद्का कारण अचानक बढ्ने सरकारी खर्च व्यवस्थापन गर्न थप वित्तीय विकल्प प्राप्त हुन सक्छ।
४. अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारको उपयोग
नेपालले विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि परम्परागत सरकारी बजेट र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाहेक अर्को वित्तीय विकल्पको सम्भावना खोज्न सक्छ।
५. विपद्पछिको आर्थिक तयारीमा सुधार
विपद् आएपछि आर्थिक स्रोतको खोजीमा लाग्नुपर्ने अवस्थालाई कम गर्न पूर्वनिर्धारित वित्तीय व्यवस्था विकास गर्न सकिन्छ।
तर यी सम्भावित लाभ हुन्। नेपालले वास्तवमा कति रकम प्राप्त गर्न सक्छ र कुन अवस्थामा त्यो रकम उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुरा बन्डको अन्तिम संरचना तथा सर्तमा निर्भर हुनेछ।
यस सम्झौताबारे जनताले बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषय यही हो।
अहिले भएको सम्झौता सामान्य ऋण लिने सम्झौता नभई भूकम्पको जोखिम व्यवस्थापनका लागि विपद् सुरक्षा बन्ड विकास गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने अध्ययन र संरचना तयार गर्ने प्रक्रिया हो।
सामान्य सरकारी ऋणमा सम्झौताअनुसार रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। तर विपद् सुरक्षा बन्डमा निश्चित प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम लगानीकर्तासँग बाँड्ने वा हस्तान्तरण गर्ने वित्तीय व्यवस्था हुन सक्छ।
तोकिएका सर्त पूरा भएमा लगानी गरिएको रकमको केही वा सम्पूर्ण हिस्सा विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रयोग हुन सक्छ। यद्यपि, वास्तविक व्यवस्था बन्डको अन्तिम सर्तमा निर्भर हुन्छ।
त्यसैले यसलाई नेपालले विश्व बैंकबाट निश्चित रकम ऋण लिइसकेको वा सहायता रकम प्राप्त गरिसकेको सम्झौताका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन।
विश्व बैंकको आधिकारिक घोषणाले पनि अहिलेको सम्झौता सम्भाव्यता अध्ययन तथा प्रस्तावित वित्तीय संरचना विकास गर्ने चरण भएको स्पष्ट पारेको छ।
सम्झौतापछि नेपाल सरकार र विश्व बैंक समूहले प्रस्तावित बन्डको आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षको अध्ययन गर्नेछन्।
यस क्रममा मुख्य रूपमा निम्न विषय महत्वपूर्ण हुनेछन्:
बन्ड विकास गर्न आर्थिक रूपमा सम्भव छ कि छैन? नेपालले कति रकमको जोखिम सुरक्षा प्राप्त गर्न सक्छ? कुन स्तरको भूकम्प वा कुन मापदण्ड पूरा हुँदा रकम उपलब्ध हुनेछ? बन्डको लागत कति हुनेछ र त्यसको वित्तीय भार कसले बेहोर्नेछ? उपलब्ध रकम उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा कसरी प्रयोग गरिनेछ?यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आएपछि मात्र प्रस्तावित योजनाको वास्तविक आर्थिक लाभ र कार्यान्वयनको अवस्था मूल्याङ्कन गर्न सकिनेछ।
यस पहलको वास्तविक महत्व कागजमा सम्झौता हुनुमा मात्र सीमित छैन। यसको महत्व भविष्यमा ठूलो विपद् आएपछि आर्थिक स्रोत कति छिटो जुट्छ र त्यो रकम प्रभावित नागरिकसम्म कसरी पुग्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुनेछ।
यदि वित्तीय व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा विकास र कार्यान्वयन गरियो भने विपद्पछि उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका कामलाई सहयोग पुग्न सक्छ।
तर आर्थिक सुरक्षा बन्डले भूकम्पबाट हुने सम्पूर्ण क्षति बेहोर्ने वा प्रत्येक प्रभावित परिवारले स्वतः रकम पाउने ग्यारेन्टी गर्दैन।
यसका लागि पारदर्शी वित्तीय व्यवस्था, स्पष्ट भुक्तानी सर्त, प्रभावकारी सरकारी संयन्त्र र विपद् व्यवस्थापनका योजनाबीच समन्वय आवश्यक हुनेछ।
नेपाल र विश्व बैंकबीच भएको पछिल्लो सम्झौता ठूलो भूकम्पको जोखिम व्यवस्थापनका लागि नयाँ वित्तीय विकल्प खोज्ने महत्वपूर्ण पहल हो।
यसले नेपाललाई विपद्पछि छिटो आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्ने प्रणाली विकास गर्ने सम्भावना प्रदान गरेको छ। तर सम्झौता हुनु र वास्तविक रूपमा वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध हुनु फरक कुरा हुन्।
अबको मुख्य चुनौती प्रस्तावित बन्डको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गर्नु, त्यसको लागत र सर्त स्पष्ट पार्नु तथा नेपालको आवश्यकता अनुकूल वित्तीय संरचना विकास गर्नु हुनेछ।
प्राकृतिक विपद् रोक्न नसकिए पनि पूर्वतयारी र आर्थिक सुरक्षा बलियो बनाएर त्यसको असर कम गर्न सकिन्छ। नेपालका लागि यो पहलको वास्तविक सफलता पनि विपद्का बेला नागरिकलाई समयमै राहत र सहयोग पुर्याउन कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ।
समय सूत्र | सत्य, तथ्य र जनसरोकारका समाचार।
