जेष्ठ २, २०८३
काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) ले जहाज खरिदका लागि लिएको ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्दा वित्तीय संकट झन् गहिरिँदै गएको छ । महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई तिर्नुपर्ने कुल दायित्व साँवा-ब्याजसहित ५५ अर्ब ४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
निगमले दुई वटा न्यारोबडी (ए-३२०) र दुई वटा वाइडबडी (ए-३३०) विमान खरिद गर्न नेपाल सरकारको जमानीमा विभिन्न चरणमा कुल ४१ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । तर, निर्धारित तालिकाअनुसार साँवा र ब्याज नियमित रूपमा भुक्तानी गर्न नसक्दा निगमको थाप्लोमा थप १४ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको ब्याजभार थपिएको हो ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार निगमको दुवै कोषतर्फको ऋण दायित्व यस प्रकार बढेको छ:
कर्मचारी सञ्चय कोष: निगमले २०७० सालमा सञ्चय कोषबाट २२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । नियमित ब्याज तिर्न नसक्दा हाल यो दायित्व बढेर ३१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ ।
नागरिक लगानी कोष: २०७४ सालमा वाइडबडी जहाज खरिदका लागि लगानी कोषबाट १९ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइएको थियो । यो दायित्व पनि बढेर हाल २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ ।
ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी नहुँदा थपिने जरिवाना र चक्रवृद्धि ब्याजले निगमको वित्तीय अवस्थालाई थप जर्रजर बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निगमको यो बढ्दो ऋणभारप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै भुक्तानी तालिका बमोजिम तत्काल ऋण चुक्ता प्रक्रिया अघि बढाउन कडा निर्देशन दिएको छ ।
लामो समयदेखि आन्तरिक व्यवस्थापनमा कमजोरी, कोभिड-१९ को असर र सिमित गन्तव्यका कारण आर्थिक दबाब झेल्दै आएको निगमका लागि यो ५५ अर्बको ऋणभार अस्तित्व रक्षाकै ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । सरकार जमानी बसेका कारण निगमले ऋण तिर्न नसके यसको सिधा असर राज्यकोषमा पर्ने सुरक्षा विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
