मंसिर १६, २०८२
काठमाडौं, २ डिसेम्बर २०८२ – नेपालमा बसिरहेका रोहिंग्या शरणार्थीहरूले नागरिकता माग्दा कानुनी चिरेका कारण धेरैजसो व्यक्तिहरू मौन छन्।नेपालले शरणार्थीको लागि कुनै स्पष्ट कानुन बनाएको छैन र १९५१ को शरणार्थी सम्मेलनमा पनि हस्ताक्षर गरेको छैन। त्यसैले रोहिंग्या समुदायलाई नेपालले आधिकारिक “शरणार्थी” को दर्जा दिएको छैन। उनीहरू प्रायः अवैध बसोबासीको श्रेणीमा पर्छन्।कतिपयले रोहिंग्याले नागरिकता पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन्। तर, नेपालमा नागरिकता लिन कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्छ, र हाल रोहिंग्या शरणार्थीको लागि कुनै कानुनी आधार छैन।विशेषज्ञहरूले भन्छन्, “नेपालमा नागरिकता पाउन रोहिंग्याको कानुनी आधार छैन। यद्यपि मानवतासँग सम्बन्धित आधारमा अस्थायी संरक्षण दिन सकिन्छ।”राजनीतिक र सामाजिक विश्लेषकहरूले यस मौनताको कारण कानुनी चिरेका, राष्ट्रिय सुरक्षा, मानव अधिकार
![]()