पुस २०, २०८२
काठमाडौं — विश्व राजनीतिमा भइरहेका परिवर्तनबीच नेपालको भू‑सामरिक संवेदनशीलता फेरि बहसको केन्द्रमा आएको छ। केही राजनीतिक विश्लेषक र टिप्पणीकारले नेपालमा बाह्य प्रभाव, आन्तरिक अस्थिरता र रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको दाबी गर्दै सचेत रहने आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूको तर्क अनुसार, पछिल्लो समय नेपालमा देखा परेका सहकार्य कार्यक्रम, अनुदान परियोजना र कूटनीतिक सक्रियताले राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र सन्तुलनबारे प्रश्न उठाएको छ। केहीले MCC, SPP लगायतका परियोजनालाई उदाहरण दिँदै “नेपाललाई रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको मैदान बनाउने” प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन्। तर सरकारी निकायहरूले यी कार्यक्रमलाई “विकास र सुधारका लागि आवश्यक सहकार्य” भएको बताउँदै आएका छन्।
कसैकसैले पश्चिमी शक्तिले तिब्बत कार्ड प्रयोग गर्दै चीनलाई दबाबमा पार्ने उद्देश्यले नेपालमा सक्रियता बढाएको दाबी गरेका छन्। सम्बद्ध NGO/INGO को भूमिका प्रति पनि शंका व्यक्त गरिएको छ। यद्यपि स्वतन्त्र विशेषज्ञहरूले यस्ता दाबीहरूलाई ठोस प्रमाणसहित मूल्यांकन हुनुपर्ने बताउँछन्।
सोही बहसमा केही टिप्पणीकारले नयाँ राजनीतिक समूह र पात्रहरू “मिडिया ट्रायल” मार्फत लोकप्रिय बनाइँदै गरेको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार, जनतामा भरोसा सिर्जना गरेर “गहिरो राजनीतिक एजेन्डा” अघि सार्ने प्रयास हुनसक्छ। तर सम्बद्ध पक्षले यी आरोप अस्वीकार गर्दै, नयाँ नेतृत्वप्रति जनताको आशा स्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन्।
आर्थिक कठिनाइका बीच संघीयताको खर्च, शासन प्रणाली र राजसंस्थाको भूमिकाबारे पनि मतभेद जारी छ। केहीले राजसंस्था कमजोर भएपछि बाह्य प्रभाव बढेको दाबी गर्छन्, भने आलोचकहरू यो राजनीतिक दृष्टिकोण मात्र भएको र समाधान आर्थिक सुधार, सुशासन र पारदर्शितामा खोजिनुपर्ने तर्क गर्छन्।
भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्न नसकिए नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ। विश्लेषकहरू भने भन्छन्—
“कूटनीति, तथ्य र संवादकै माध्यमबाट विवाद समाधान गर्नुपर्छ; नत्र अनावश्यक तनाव बढ्न सक्छ।”
बाह्य प्रभावबारे उठेका यस्ता चिन्ताहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति र विकास सहकार्य सबैमा गहिरो छलफलको आवश्यकता देखाएका छन्। विशेषज्ञहरूको सुझाव छ—
भावनाभन्दा तथ्य र प्रमाणलाई प्राथमिकता,
छिमेकी र मित्र राष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध,
पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र सार्वजनिक जवाफदेहिता।
यद्यपि, प्रस्तुत दाबीहरूबारे सरकारी पक्षको औपचारिक प्रतिक्रिया र स्वतन्त्र तथ्य-जाँचपछि मात्रै वास्तविकता कत्तिको गम्भीर हो भन्ने स्पष्ट हुनेछ।
