काठमाडौं — आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा देशभर राजनीतिक दल दर्ताको होड चलेको छ। निर्वाचन आयोगमा हालसम्म ६४ राजनीतिक दलले दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेका छन्। तर दलहरूको भीड र राजनीतिक गतिविधि बढ्दै गइरहेका बेला देशभरका कलकारखाना र साना–ठूला उद्योगहरू धमाधम बन्द हुन थालेका कारण सामान्य जनता बढी प्रभावित भएका छन्।आजभोलि उद्योग–व्यवसायीहरू राजनीतिक अनिश्चितता, अस्थिर आर्थिक नीतिहरू र बजारमा आएको भारी मन्दीको कारण उत्पादन घटाउने वा पूर्णरूपमा रोक्ने अवस्थासम्म पुगेका छन्। कतिपय उद्यमीले आगामी चुनाव र राजनीतिक सत्ता परिवर्तनको डरले निवेश नै रोक्ने निर्णय लिएका छन्।उद्योग बन्द हुँदा हजारौँ मजदुर रोजगारविहीन बनेका छन्। दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर परिवारको अवस्था झन् कष्टकर बन्दै गएको मजदुर संघहरूको दाबी छ।यसैबीच, निर्वाचन आयोगले मंसिर १० गतेसम्म दल दर्ता गर्ने समयसीमा तोकेपछि आयोगमा भीड बढेको छ। राजनीतिक दल दर्ता गर्ने लहर उस्तै छ तर आर्थिक क्रियाकलाप भने उल्टो दिशामा गएको जनस्तरको गुनासो छ।विशेषज्ञहरूका अनुसार “देश विकासका एजेण्डा, रोजगार सिर्जना, उद्योग विस्तार र आर्थिक स्थायित्वभन्दा बढी हाम्रो राजनीति दल दर्ता र चुनावी गठबन्धनमै केन्द्रित देखिन्छ," जसका कारण आम नागरिकको जीवनयापन र बजारमा थप निराशा फैलिएको छ।यसरी एकातिर राजनीति चर्किँदै र अर्कातिर उद्योग–व्यवसाय बन्द हुँदै जाँदा देशको आर्थिक भविष्य प्रति गम्भीर चिन्ता बढेको जनाइएको छ।नेपालमा एकै ठाउँबाट सबै उद्योग/फ्याक्ट्री बन्दको आधिकारिक राष्ट्रिय तथ्यांक सार्वजनिक नभए पनि विभिन्न जिल्लाका रिपोर्ट हेर्दा ठूलो संख्यामा उद्योगहरू बन्द भइरहेको स्पष्ट हुन्छ। यहाँ प्रमुख तथ्यांक:

३१ उत्पादनमूलक

५५ कृषि/वनजन्य

२० पर्यटन

३४ सेवा

२) दाङ

४ महिनाभित्र २६३ उद्योग/व्यवसाय बन्द।

१०९ उद्योग

१५४ व्यवसाय

एक आर्थिक वर्षमै १६० साना/घरेलु उद्योग बन्द।

४) मधेश प्रदेश (इँटा उद्योग)

कोरोना महामारीपछि ३८६ इँटा उद्योग बन्द भए।

करिब ७६ हजार रोजगार हराए।

५) सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोर

विगत दुई दशकमा ३२ ठूला–साना फ्याक्ट्री बन्द।

सर्वेक्षणअनुसार ६१% उद्योगहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएका थिए।