बैशाख १, २०८३
अमेरिकाको एक पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा हालै सम्पन्न निर्वाचन र त्यसपछि विकसित राजनीतिक परिदृश्यलाई 'युवा विद्रोहको परिणाम' को रूपमा व्याख्या गरेको छ। ५ मार्च २०२६ को निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र शाह (बालेन) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीचको चुनावी सहकार्यलाई प्रतिवेदनले ‘स्वार्थप्रेरित गठजोड’ (Convenience Alliance) को संज्ञा दिँदै नयाँ सरकारका चुनौतीहरूको विस्तृत विश्लेषण गरेको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार सेप्टेम्बर २०२५ मा तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको प्रस्थानविन्दु बन्यो। सो प्रतिबन्धपछि चर्किएको युवा आन्दोलन, ७५ जनाको ज्यान जाने गरी भएको हिंसात्मक प्रदर्शन र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामाले पुराना राजनीतिक शक्तिहरूको जग हल्लाएको विश्लेषण गरिएको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले गराएको निर्वाचनले नेपालमा दशकौँदेखि जकडिएको परम्परागत दलीय सिन्डिकेटलाई किनारा लगाएको रिपोर्टको ठहर छ।
काठमाडौँका तत्कालीन मेयर बालेन शाहले रास्वपाको चुनाव चिन्ह प्रयोग गरी निर्वाचन लड्नुलाई प्रतिवेदनले रणनीतिक सफलता मानेको छ। कतिपयले यसलाई 'सिद्धान्तहीन र स्वार्थप्रेरित' भने तापनि यसै गठबन्धनले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १८२ सिट जित्दै करिब दुई-तिहाइ बहुमत हासिल गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाको नयाँ शक्ति सन्तुलन:
राजनीतिक दल प्राप्त सिट संख्या रास्वपा (बालेन नेतृत्व) १८२ नेपाली कांग्रेस ३८ नेकपा (एमाले) २५ नेकपा (माओवादी केन्द्र) १७ अन्य/स्वतन्त्र १३३५ वर्षीय शाहले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई उनकै निर्वाचन क्षेत्रमा पराजित गर्नुलाई रिपोर्टले 'पुराना शक्तिप्रति जनताको चरम असन्तुष्टि र नयाँ अनुहार प्रतिको मोह' भनेको छ।
अमेरिकी प्रतिवेदनले नयाँ सरकारको बाटो सहज नरहेको औँल्याएको छ। मुख्य चुनौतीहरू यस प्रकार छन्:
प्रशासनिक अनुभवको कमी: शाहसँग शासन सञ्चालनको विशिष्ट योजनाको अभाव रहेको र कार्यसम्पादनमा अलमल हुन सक्ने दाबी गरिएको छ।
मिडियासँगको दुरी: परम्परागत मिडियालाई उपेक्षा गरी सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक/टिकटक) मार्फत मात्र संवाद गर्ने उनको शैलीले लोकतान्त्रिक जवाफदेहितामा प्रश्न उठाउन सक्ने देखिन्छ।
आर्थिक संकट: इरान-इजरायल द्वन्द्वका कारण रेमिट्यान्समा आउन सक्ने गिरावट र उच्च युवा बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्नु शाह सरकारको लागि 'अग्निपरीक्षा' हुनेछ।
नेपालको वैदेशिक नीतिको सन्तुलनलाई लिएर अमेरिकाले चासो व्यक्त गरेको छ। बीआरआई (BRI) परियोजनाहरूको सुस्त गति र छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्नु नयाँ सरकारको प्रमुख कार्यभार हुनेछ।
विशेषतः ट्रम्प प्रशासनले एमसीसी (MCC) परियोजनामा थप ५० मिलियन डलर विनियोजन गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले अमेरिकाले नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरूको मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्ने स्पष्ट पारेको छ।
नयाँ सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान र १००-बुँदे सुधारको खाका ल्याएर सकारात्मक सुरुवात गरेको भए तापनि आन्तरिक कलह र बाह्य दबाबले चुनौती थपेको छ। बालेन शाह र रास्वपा नेतृत्वबीचको सम्भावित शक्ति संघर्ष र भू-राजनीतिक दबाबले नै यो सरकारको दीर्घकालीन भविष्य तय गर्ने प्रतिवेदनको सार छ।
(यो समाचार पत्रकार टिकाराम यात्रीले उल्लेख गरेको अमेरिकी रिपोर्टको नेपाली अनुवादमा आधारित छ।)
