‘क्लिन चिट’ को नाममा सहकारी ठगी प्रकरण ढाकछोप—नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बदनामीतर्फ धकेल्ने निर्णय सुशिल आचार्य काठमाडौँ |  नेपालको न्याय प्रणाली, सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामाथि हालसम्मकै सबैभन्दा गम्भीर “सर्जिकल स्ट्राइक” भएको आरोपसहित ठूलो विवाद चर्किएको छ। लाखौँ सर्वसाधारणको अर्बौँ रुपैयाँ लुटेर फरार रहेका सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य योजनाकार जिबी राई र पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने लगायतका आरोपीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) र संगठित अपराध जस्ता गम्भीर अभियोगबाट उन्मुक्ति दिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयले राज्य संयन्त्रकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।कानुन विज्ञ, पूर्वन्यायाधीश, वित्तीय अपराध विज्ञ र नागरिक समाजले यस निर्णयलाई “राजनीतिक संरक्षणमा गरिएको खुला हस्तक्षेप” भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्।

🔴 १. महान्यायाधिवक्ताको विवादास्पद निर्णय

माघ २, २०८२ (जनवरी १६, २०२६) मा महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी ले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरण मा रवि लामिछाने, जिबी राई लगायतका प्रतिवादीहरूमाथि लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने वा संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी छिन्। 🔹 आरोप: यो निर्णयले ठगीलाई ‘सामान्य आर्थिक लेनदेन’ मा सीमित गर्दै गम्भीर अपराधलाई हलुका बनाएको 🔹 नतिजा: मुख्य आरोपीहरूलाई कानुनी रूपमा उम्कने बाटो खुला कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ ले यस्ता मुद्दा राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाबमा फिर्ता लिन नदिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यस्तो अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको कदम कानुनविपरीत मात्र होइन, न्यायिक अभ्यासमाथिको हस्तक्षेप भएको टिप्पणी भइरहेको छ।

⚠️ २. FATF ‘ब्ल्याक लिस्ट’ को सिधा खतरा

नेपाल अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कार्यदल (FATF) को ग्रे लिस्ट मा रहेको अवस्थामा यस्तो निर्णय आउनु झन् चिन्ताजनक मानिएको छ। 🔸 वित्तीय अपराधमा राजनीतिक हस्तक्षेप 🔸 ठूला आर्थिक अपराधीलाई संरक्षण 🔸 अनुसन्धान कमजोर बनाउने अभ्यास यी सबै FATF ले ब्ल्याक लिस्ट मा राख्दा प्रयोग गर्ने प्रमुख आधारहरू हुन्। यदि नेपाल ब्ल्याक लिस्टमा पर्‍यो भने: ❌ रेमिटेन्समा गम्भीर असर ❌ अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार अवरुद्ध ❌ विदेशी लगानी पूर्ण रूपमा ठप्प ❌ डलर अभाव र अर्थतन्त्रमा गहिरो संकट अर्थशास्त्रीहरूको चेतावनी: “एक व्यक्तिलाई जोगाउने नाममा देशको सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली जोखिममा पारिँदैछ।”

🧾 ३. संसदीय छानबिन र प्रमाणको बेवास्ता

संसदीय छानबिन समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्क मार्फत सहकारीको रकम दुरुपयोग, लेनदेन लुकाउने, फर्जी खाता र ‘क्लिन्जिङ’ को प्रक्रिया प्रयोग भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। तर ती प्रतिवेदनहरूलाई अनदेखा गर्दै मुद्दा कमजोर बनाइनु राज्यकै प्रतिवेदनमाथि अविश्वास भएको टिप्पणी गरिएको छ।

🏛️ ४. बार र कानुन व्यवसायीको कडा विरोध

नेपाल बार एसोसिएसन र विभिन्न कानुन व्यवसायी संगठनहरूले यस निर्णयविरुद्ध औपचारिक आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूको भनाइ छ— “यदि महान्यायाधिवक्ताले राजनीतिक दबाबमा गम्भीर अपराधलाई सामान्य बनाउने हो भने अदालत केवल औपचारिकता मात्र बन्नेछ।” बारले आवश्यक परे सर्वोच्च अदालत जाने चेतावनीसमेत दिएको छ।

🔍 ५. सुशासन कि ‘सेटिङ’ को शासन?

यो प्रकरणले “कानुन सबैका लागि समान” भन्ने संवैधानिक मूल्यलाई ठाडै चुनौती दिएको छ। सानालाई ऐन, ठूलालाई छुट—यो अभ्यास संस्थागत हुँदै गएको आरोप छ। नागरिक समाजको निष्कर्ष स्पष्ट छ: 👉 यो केवल एउटा मुद्दा फिर्ता होइन, राज्य कब्जाको अभ्यास हो।

निष्कर्ष: देश कसको लागि चलाइँदैछ?

यदि सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध जस्ता गम्भीर अभियोग राजनीतिक प्रभावमा मेटिँदै जाने हो भने— न्याय प्रणाली निष्प्रभावी हुन्छ आम नागरिकको विश्वास समाप्त हुन्छ नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एक्लिन्छ आज प्रश्न उठेको छ— कानुन अपराधीका लागि हो कि पीडितका लागि? यो प्रश्नको जवाफ अब अदालत, नागरिक समाज र सचेत जनताले दिने समय आएको छ।