✍️ सुनिल सिंह काठमाडौं — सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयप्रति राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले उक्त निर्णयले देशको अर्थतन्त्र, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक कार्यक्षमतामा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै सरकारलाई तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका हुन्।बैठकमा बोल्दै सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्मा ले सरकारले गरेको निर्णय व्यवहारिक नभएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। उनका अनुसार, लगातार दुई दिन बिदा हुँदा सरकारी कार्यालयहरूको कामकाज ठप्प हुने, सेवा लिन आउने सर्वसाधारणलाई थप समस्या हुने र विकास निर्माणका कामहरू ढिलो हुने जोखिम बढ्छ।उनले बिदा वृद्धि गर्ने निर्णयले प्रशासनिक प्रणालीमा कार्यभार व्यवस्थापनमा असन्तुलन ल्याउने भन्दै सरकारलाई गम्भीर अध्ययन बिना यस्ता नीतिगत निर्णय नगर्न आग्रह गरे। साथै, सार्वजनिक सेवा प्रभावित हुँदा नागरिकको सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्ने चेतावनी पनि दिए।अन्य सांसदहरूले पनि बैठकमा यस विषयमा धारणा राख्दै बिदा नीति दीर्घकालीन योजना र आर्थिक प्रभावको अध्ययनपछि मात्र लागू गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार, उत्पादनशीलता, आर्थिक गतिविधि र सेवा प्रवाह सबैमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले यस्ता निर्णयहरू सावधानीपूर्वक गर्न आवश्यक छ।सांसदहरूले विशेषगरी स्वास्थ्य सेवा, प्रशासनिक काम, विकास आयोजना र आपतकालीन सेवाहरूमा पर्ने प्रभावबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले बिदा बढाउने निर्णयले निजी क्षेत्रको कामकाजमा पनि प्रभाव पार्ने र समग्र अर्थतन्त्रमा सुस्तता ल्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।सरकारको तर्फबाट भने अहिलेसम्म यस विषयमा औपचारिक स्पष्ट प्रतिक्रिया आएको छैन। तर, राष्ट्रिय सभामा उठेको प्रश्नपछि बिदा नीतिबारे थप छलफल र पुनरावलोकन हुन सक्ने संकेत देखिएको छ।विश्लेषकहरूका अनुसार, सार्वजनिक बिदा केवल सामाजिक सुविधा नभई आर्थिक उत्पादकत्व र राज्य सञ्चालन क्षमतासँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले यस्तो निर्णय गर्दा व्यापक अध्ययन, सरोकारवालासँग छलफल र चरणबद्ध कार्यान्वयन आवश्यक हुने उनीहरूको धारणा छ।समग्रमा, सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयले राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ। अब सरकारको आगामी कदमले यो विवाद कसरी अघि बढ्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।