काठमाडौ
नेपालको उड्डयन पूर्वाधार क्षेत्रमा लामै समयदेखि उठ्दै आएका प्रश्न र विवादले अन्ततः एकैसाथ त्रिवेणी बगाएको छ। भक्तपुरको नलिन्चोक हेलिपोर्ट काण्डमा अख्तियारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (CAAN) का महानिर्देशक
प्रदीप अधिकारीलाई पक्राउ गरेसँगै, अब उनका नाम
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (भैरहवा) मा देखिएका पुराना अनियमितता प्रकरणहरूसँग पनि जोडिँदै गएको छ।
यसले नेपालका बहु-अर्बका उड्डयन परियोजनाहरूमा देखिएको संरचनागत समस्यालाई फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ— जहाँ निर्णय तह, प्राविधिक मूल्याङ्कन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र राजनीतिक प्रभाव सबै एकै ठाउँमा गाँजिएको देखिन्छ।
भाग १ : नलिन्चोक हेलिपोर्ट काण्ड — ‘काम भएजस्तो’, तर मापदण्ड पुरा छैन
नलिन्चोकमा निर्माणाधीन हेलिपोर्ट “लगभग पूरा भइसकेको” देखिए पनि संरचनागत रूपमा उडान सुरक्षाका आधारभूत मानक नै पूरा नगरेको ठहर गर्दै अख्तियारले
भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
CIAA का आरोपहरू :
EIA (वातावरणीय प्रभाव अध्ययन) बिना परियोजना अघि बढाइयो
निर्माण
पूर्ण स्वीकृतिबिना नै बोलपत्र प्रक्रिया सुरु
परामर्शदाता कम्पनी चयनमा
पारदर्शिता अभाव
खर्च कागजातमा
अनियमितता र असंगति
प्राविधिक निरीक्षणमा
हेलिप्याडको व्यास, सुरक्षा दूरी, उडान मार्ग सबै अपूर्ण
आयोगले करिब
रु. १३.५७ करोड बराबरको राज्य–क्षति भएको दाबी गर्दै महानिर्देशक अधिकारी, पूर्व CAAN निर्देशक मुरारी भण्डारीसहित आधा दर्जन व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गरेको छ।
विशेष अदालतले मुद्दा दर्ता स्वीकृत गर्दै यसलाई
“गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचार” भनी प्रारम्भिक टिप्पणी गरेको छ।
भाग २ : अर्को झट्का — पोखरा–भैरहवा विमानस्थलमासमेत अधिकारीमाथि प्रश्न
अधिकारीको नलिन्चोक काण्डमा पक्राउपछि लामो समयदेखि थन्किएर बसेका
पोखरा र भैरहवा विमानस्थलसम्बन्धी अनियमितता उजुरीहरू पुनः सतहमा आएका छन्।
यी दुवै परियोजना नेपालका ‘गौरवमय’ पूर्वाधार मानिए पनि—
लागत वृद्धि
निर्माण ढिलाइ
प्राविधिक मूल्याङ्कन विवाद
र निर्बल निगरानी—
यिनैले परियोजनाहरू बारम्बार विवाद र छानबिनको केन्द्रमा परिरहे।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : संसद्ले देखाएको १० अर्ब बराबरको ‘गम्भीर अनियमितता’
संसदीय उपसमितिद्वारा केही वर्षअघि गरिएको छानबिनमा पोखरा विमानस्थलमा करिब
१० अर्ब रुपैयाँ बराबरका अनियमितता देखिएको उल्लेख थियो।
संक्षेपमा उठाइएका प्रश्न—
निर्माण लागत ‘असामान्य’ रूपमा बढाइयो
डिजाइन स्वीकृति र कागजातहरूमा
गम्भीर कमजोरी
निर्णय लिने तहमा
अनुचित प्रभाव
प्राविधिक मूल्याङ्कनको
अपर्याप्तता
प्रदीप अधिकारी त्यतिबेला CAAN को प्राविधिक तथा योजनागत निर्णय–श्रृंखलामा सक्रिय भूमिकामा रहेकाले
जवाफदेहिताको माग तीव्र बनेको थियो।
भैरहवा (गौतमबुद्ध) विमानस्थल : ढिलाइ, गुणस्तर र निगरानी—सबैमा विवाद
भैरहवा विमानस्थल निर्माणमा—
लागत वृद्धि,
समयसीमा लम्बिनु,
परामर्शदाता–ठेकदार समन्वय समस्याहरू,
र प्राधिकरणको कमजोर अनुगमन—
लगातार उल्लेखित विषय हुन्।
अख्तियारमा दर्ता उजुरी र विभिन्न छानबिन प्रतिवेदनहरूले ‘निगरानी कमजोर वा असंगत’ भएको संकेत गरेका थिए। अधिकारी प्राविधिक मूल्याङ्कन तहमा संलग्न रहेकाले यो प्रकरणमा पनि
‘उनको भूमिकामा प्रश्न उठाउनुपर्छ’ भन्ने माग पुनः उठ्न थालेको छ।
CAAN भित्र चाखलाग्दो मौनता
अधिकारी पक्राउ परेसँगै CAAN भित्र गम्भीर असहजता देखिएको स्रोतहरू बताउँछन्।
कर्मचारीहरू भन्छन्—
“
निर्णय प्रक्रिया कुनै एक व्यक्तिमा मात्रै अडिएको थिएन। तर नेतृत्वको अख्तियार भएकै कारण सबै प्रश्न अहिले उनीतिर केन्द्रीकृत भएको छ।”
अधिकारीले पक्राउ अघि गरिएको आन्तरिक बैठकमा “प्राविधिक पक्ष सही बुझाइएको छैन” भनी जिकिर गरेका थिए, तर आयोगले पेश गरेको कागजातहरू बलियो ठहरिएपछि उनी पक्राउबाट बच्न सकेनन्।
स्थानीय र विशेषज्ञको दृष्टिकोण
नलिन्चोकका स्थानीयहरू वर्षौंदेखि प्राविधिक त्रुटि र असंगत निर्माणबारे आवाज उठाउँदै आएका थिए।
पोखरा र भैरहवा क्षेत्रमा पनि स्थानीय व्यवसायी, पर्यटन क्षेत्रका प्रतिनिधि र उड्डयन विशेषज्ञहरूले
‘योजना राम्रो, तर व्यवस्थापन कमजोर’ भनी आलोचना गर्दै आएका थिए।
एक पूर्व CAAN अधिकृत भन्छन्—
“समस्या व्यक्तिमा मात्र होइन, प्रणालीमै छ। राजनीतिक प्रभाव, कमजोरीपूर्ण निगरानी, प्राविधिक स्वतन्त्रता अभाव—यी सबैले परिणाम बिगार्छन्।”
नेपालको उड्डयन पूर्वाधार : संरचनागत रोगको संकेत
नलिन्चोक हेलिपोर्ट काण्ड र पोखरा–भैरहवा विवाद एउटै मूल समस्याका उप–लक्षण हुन्—
प्रक्रियागत कडाइको अभाव
सार्वजनिक खरिद प्रणालीको कमजोरी
राजनीतिक–प्राविधिक ‘pressure loop’
तथा निगरानी र पारदर्शिताको कमी
यी समस्याहरू समाधान नगरेसम्म यस्ता बहु-अर्ब परियोजनामा अनियमितता रोक्न कठिन देखिन्छ।
निष्कर्ष : एउटा हेलिपोर्टले तीन ठूला प्रश्न उठायो
प्रदीप अधिकारी पक्राउ केवल
नलिन्चोकसम्म सीमित घटना होइन।
यो घटनाले—
नलिन्चोक हेलिपोर्टको सुरक्षा–सङ्कट,
पोखरा विमानस्थलको १० अर्ब बराबरको अनियमितता,
भैरहवा विमानस्थलको ढिलाइ र निगरानी समस्या—
यी
तीनै प्रकरण पुनः छानबिनको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ।
अब सबैको नजर—
अख्तियारको विस्तृत अनुसन्धान,
विशेष अदालतको निर्णय,
र CAAN भित्र सम्भावित संरचनागत सुधार—
यी तर्फ केन्द्रित हुनेछ।
उड्डयन पूर्वाधारमा देखिएको यो बहुपरतिय अव्यवस्थाले एउटा कुरा स्पष्ट गरेको छ—
नेपाललाई केवल नयाँ परियोजना हैन, नयाँ प्रणाली चाहिएको छ।
