@एस.आचार्य काठमाडौँ – पछिल्लो राजनीतिक गतिविधिले नेपालमा धर्मनिरपेक्षता र राजनीतिबीचको सीमारेखाबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ। सार्वजनिक रूपमा आएको एक दाबी अनुसार, यसपटक १९ जना पास्टरलाई चुनावी टिकट दिन सफल भएको भनिएपछि, देशलाई ख्रीष्टियन राष्ट्रतर्फ धकेल्ने खेल भइरहेको हो कि भन्ने गम्भीर आशंका उठ्न थालेको छ।उक्त दाबी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता स्वर्णिम वाग्लेसँग जोडिँदै सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक, सामाजिक तथा नागरिक तहमा व्यापक प्रतिक्रिया देखिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, यदि उम्मेदवार छनोटमा धार्मिक पहिचानलाई आधार बनाइएको पुष्टि भयो भने, यसले संविधानले प्रत्याभूत गरेको धर्मनिरपेक्ष राज्यको अवधारणामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ।नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले भनेका छन् कि नेपाल बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक भएकाले राजनीतिक दलहरूले धर्मलाई चुनावी रणनीतिका रूपमा प्रयोग गर्नु सामाजिक सद्भावका लागि हानिकारक हुन सक्छ। उनीहरूका अनुसार, धर्म आस्थाको विषय हो, राज्यसत्ता वा राजनीतिक लाभको साधन बन्नु हुँदैन।यस विषयमा सम्बन्धित दल र नेताबाट औपचारिक स्पष्टिकरण आउन बाँकी रहेको छ। स्पष्ट प्रतिक्रिया नआएसम्म, सार्वजनिक रूपमा उठेको आशंका र बहस अझ चर्किने देखिन्छ।विशेषज्ञहरू भन्छन्—यस प्रकरणले नेपालमा राजनीति, धर्म र संविधानबीचको सन्तुलन कति संवेदनशील छ भन्ने कुरा पुनः उजागर गरेको छ। अब राज्यका निकाय, राजनीतिक दल र सरोकारवाला पक्षहरूले पारदर्शिता, तथ्य र संवैधानिक मूल्य–मान्यताको सम्मान गर्दै जनताको आशंकाको उत्तर दिनु आवश्यक छ।