✍️ सुनिल सिंह काठमाडौं — गोपाल हमाल ले देशभरका जनप्रतिनिधिहरूलाई तलब नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा व्यापक बहस सुरु भएको छ।धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर हमालले हिजो साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भिडियो सन्देश सार्वजनिक गर्दै जनप्रतिनिधिहरू सेवाका लागि निर्वाचित हुने भएकाले तलब लिने प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनका अनुसार, जनप्रतिनिधिको मूल उद्देश्य सेवा र जनउत्तरदायित्व भएकाले राज्यले तलब दिने परम्पराले गलत अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने खतरा हुन्छ।उहाँले सरकारलाई सम्बोधन गर्दै देशभरका सबै तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई तलब नदिने नीति लागू गर्न आग्रह गरेका छन्। मेयर हमालका अनुसार, यसले राज्यको आर्थिक भार कम गर्नुका साथै सार्वजनिक पदमा सेवाभावलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्नेछ। उनले जनप्रतिनिधिहरूलाई सेवा गर्न आउने व्यक्ति हुनुपर्ने र सुविधा लिन आउने मानसिकता हटाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।उहाँको भनाइमा, “जनप्रतिनिधि भनेको सेवा गर्ने जिम्मेवारी हो, रोजगारी होइन,” भन्ने आशय स्पष्ट देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएको भिडियोपछि उनको अभिव्यक्ति व्यापक रूपमा भाइरल भएको छ।यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। केही प्रयोगकर्ताहरूले मेयर हमालको विचारलाई साहसिक र सुधारमुखी भन्दै समर्थन गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, यसले अनावश्यक सरकारी खर्च घटाउन र जनप्रतिनिधिहरूलाई सेवामुखी बनाउन सहयोग गर्न सक्छ।तर अर्कोतर्फ, धेरैले जनप्रतिनिधिको काम समय, ऊर्जा र जिम्मेवारीपूर्ण हुने भएकाले उचित पारिश्रमिक आवश्यक हुने तर्क गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, तलब नदिने व्यवस्था लागू भएमा योग्य व्यक्तिहरू राजनीति वा स्थानीय तहमा आउन हिचकिचाउने सम्भावना रहन्छ, जसले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यो प्रस्तावले नेपालमा जनप्रतिनिधिको भूमिका, उत्तरदायित्व र पारिश्रमिकबारे पुरानो बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। केहीले यसलाई नैतिक सुधारको दृष्टिकोणले हेरेका छन् भने केहीले व्यावहारिक रूपमा कठिन र अवास्तविक प्रस्तावका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।स्थानीय शासन प्रणालीका विज्ञहरूका अनुसार, जनप्रतिनिधिको तलब संरचना पारदर्शी, न्यायसंगत र जिम्मेवारीअनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिन आवश्यक छ। पूर्ण रूपमा तलब हटाउनेभन्दा पनि खर्च नियन्त्रण र अनुगमन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।सरकारले भने हालसम्म यस विषयमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। तर मेयर हमालको प्रस्तावले देशभर स्थानीय शासन र सार्वजनिक खर्च प्रणालीबारे नयाँ बहस सुरु गरेको छ, जसले आगामी दिनमा नीतिगत छलफललाई थप तीव्र बनाउन सक्ने देखिन्छ।