जेष्ठ २८, २०८३
काठमाडौँ, २८ जेठ — अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका क्रममा विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को करको दरमा सूचना चुहावट भएको भनी लगाइएको आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन्।
बिहीबार व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा आयोजित छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आफ्नो छवि धमिल्याउन नियोजित रूपमा अफवाह फैलाइएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। बजेट वक्तव्य सार्वजनिक हुनु अगावै करका दरहरू चुहाएर ठुलो सङ्ख्यामा इभी आयात गर्न सघाएको भन्दै समितिका सदस्यहरूले अर्थमन्त्री र मातहतका निकायमाथि उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरेपछि उनले यस्तो जवाफ दिएका हुन्।
संसद्मा कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले भने:
"ममाथि लगाइएको दुई अर्बको आरोप त परै जाओस्, कसैले दुई रुपैयाँ मात्रै बेइमानी गरेको प्रमाण दिन्छ भने म अर्थमन्त्री र राजनीति मात्र होइन, आफ्नो सम्पूर्ण सार्वजनिक जीवन नै त्यागिदिन्छु। के यो नैतिकता अन्य कुनै संसद् वा राजनीति गर्नेहरूमा छ?"
छलफलका क्रममा प्रतिपक्षी तथा अन्य सांसदहरूले बजेट आउनु ठीक अगाडि हजारौँको सङ्ख्यामा इभी भन्सारबाट पास हुनुले नीतिगत भ्रष्टाचार र सूचना चुहावटको गम्भीर आशङ्का जन्माएको दाबी गरेका थिए। जवाफमा अर्थमन्त्री वाग्लेले विगत लामो समयदेखि विद्युतीय सवारी साधनमा "पिक पावर" (किलोवाट क्षमता) का आधारमा वर्गीकरण गर्दा देखिएका प्राविधिक जटिलता र विकृतिलाई अन्त्य गर्न यस पटक वैज्ञानिक प्रणाली अपनाइएको स्पष्ट पारे।
उनले कर निर्धारणका मुख्य आधारहरू यसरी प्रष्ट्याए:
मूल्यमा आधारित कर प्रणाली: गाडीको लुकेको इन्जिन क्षमता (KW) मा खेलेर कम कर तिर्ने प्रवृत्ति रोक्न यस वर्षदेखि भन्सार विन्दुमा गाडीको वास्तविक खरिद मूल्य (CIF Value) लाई मुख्य आधार बनाइएको छ।
महालेखाको बेरुजु सम्बोधन: विगतका वर्षहरूमा गाडी आयातकर्ताहरूले मोटर क्षमता तोडमोड गरी अरबौँ रुपैयाँ राजस्व छुट लिएको र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यसलाई गम्भीर बेरुजुका रूपमा औंल्याएकाले यो कानुनी सुधार अनिवार्य भइसकेको उनले दाबी गरे।
मध्यमवर्गीय गाडीलाई प्राथमिकता: ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका गाडी (मध्यम वर्गले प्रयोग गर्ने) लाई प्रोत्साहन गर्दै महँगा र विलासी इभीमा मात्रै करको दर पुनरावलोकन गरिएको उनको भनाइ छ।
बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै आर्थिक विधेयकका केही पाना र दरहरूमा फेरबदल भएको विषयमा स्पष्टीकरण दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले यसलाई 'कर्मचारीहरूको थकाइका कारण भएको मानवीय र प्राविधिक त्रुटि' को सङ्ज्ञा दिए। बजेट निर्माणको अन्तिम रात बिहान ४ बजेसम्म काम गर्दा कोलम फर्माटिङका कारण केही बुँदा छुटेको र त्यसलाई संसद्कै रोष्टमबाट विधिसम्मत ढङ्गले सच्याइएको उनले प्रष्ट पारे।
आफू र वर्तमान सरकार सुशासनका लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको दाबी गर्दै उनले केवल राजनीतिक स्वार्थ र बजारका केही सीमित स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर नियोजित ढङ्गले सरकारलाई बदनाम गराउन खोजिएको उल्लेख गरे।
लेखा समितिमा भएका यी चर्काचर्की र स्पष्टीकरणसँगै आगामी बजेट र यसमा समेटिएका करका दरहरूलाई लिएर संसद् र सडक दुवैतर्फको बहस भने अझै सेलाएको छैन।
