माघ १३, २०८२
काठमाडौँ | माघ १३, २०८२ – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई घृणास्पद अभिव्यक्ति र उत्तेजक भाषणहरू नगर्न कडा निर्देशन दिएको छ।
आयोगले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक मञ्च र सामाजिक सञ्जालहरूमा राजनीतिक नेता तथा तिनका समर्थकहरूबाट भइरहेको व्यक्तिगत गालीगलौज, चरित्र हत्या र अपमानजनक भाषाको बढ्दो प्रयोगप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
मर्यादित आलोचनाको सीमा: आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई स्वस्थ आलोचना गर्न पाउने अधिकार भए तापनि अरूको प्रतिष्ठामा आँच पुऱ्याउने र सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने खालका अभिव्यक्ति नदिन सचेत गराएको छ।
सरकारको दायित्व: निर्वाचनलाई भयरहित र शान्तिपूर्ण बनाउन सरकार तथा सुरक्षा निकायहरूलाई सुरक्षा व्यवस्था मजबुत पार्न र सामाजिक सद्भाव बिगार्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिइएको छ।
आचारसंहिताको पालना: सबै उम्मेदवार र दलहरूलाई निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको सम्मान गर्न आग्रह गरिएको छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मर्यादा: अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अर्थ अरूको मानमर्दन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै आयोगले जिम्मेवार बन्न सबै पक्षलाई आह्वान गरेको छ।
२०८२ फागुन २१ गते हुने यस निर्वाचनका लागि देशभर झन्डै १ करोड ८९ लाख मतदाता र १० हजारभन्दा बढी मतदान स्थलहरू तोकिएका छन्। संवेदनशील राजनीतिक वातावरणका बीच हुन लागेको यो निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन मानव अधिकारमैत्री व्यवहार आवश्यक रहेको आयोगको ठहर छ।
"अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको आत्मसम्मानमा चोट पुग्नु हुँदैन। घृणास्पद अभिव्यक्तिले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित हिंसाप्रति सबै सचेत हुन जरुरी छ," आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले बताउनुभयो।
निर्वाचन आयोगले यसअघि नै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने केही शीर्ष नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ, जसले यस पटक 'डिजिटल' र 'मौखिक' दुवै प्रकारका आचारसंहिता उल्लंघनमा शून्य सहनशीलता अपनाइने संकेत गरेको छ।
