फाल्गुन ६, २०८२
वाशिङ्टन डीसी — अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ले प्रस्ताव गरेको बहुचर्चित अन्तर्राष्ट्रिय पहल Board of Peace को पहिलो औपचारिक बैठक बिहीबार वाशिङ्टनमा हुँदैछ। गाजाको पुनर्निर्माणलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएको यो बैठकमा मध्यपूर्व र एसियाका मुलुकहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति देखिएको छ भने युरोपका धेरै शक्तिशाली राष्ट्रहरूले दूरी कायम गरेका छन्।अमेरिकी United States Institute of Peace मा आयोजना हुने बैठकमा बोर्डका सदस्य राष्ट्रहरूबाट प्रतिनिधिहरू सहभागी हुँदैछन्। ट्रम्पले यस बोर्डलाई “इतिहासकै सबैभन्दा प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रिय निकाय” को संज्ञा दिँदै यसको सम्भावनालाई “असीमित” बताएका छन्।
पहिलो बैठकको केन्द्रबिन्दु इजरायली आक्रमणबाट ध्वस्त बनेको Gaza Strip को पुनर्निर्माण योजना हो। अमेरिकाले सदस्य राष्ट्रहरूको तर्फबाट गाजाको मानवीय सहायता र पुनर्निर्माणका लागि करिब ५ अर्ब अमेरिकी डलर घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।यसका साथै ‘इन्टरनेसनल स्टाबिलाइजेसन फोर्स’ नामक सुरक्षा संयन्त्रबारे पनि छलफल हुनेछ, जसले गाजामा सुरक्षा र शान्ति कायम गर्ने जिम्मेवारी लिने प्रस्ताव गरिएको छ। यो संयन्त्र ट्रम्प प्रशासनले अघि सारेको २० बुँदे शान्ति योजनाको हिस्सा हो, जसमा युद्धविराम, हमासको निशस्त्रीकरण र अस्थायी प्राविधिक प्रशासनको व्यवस्था समावेश छ।
आलोचकहरूले बोर्ड अफ पीसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने ‘साम्राज्यवादी परियोजना’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। विशेष गरी इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई बोर्डमा स्थान प्रस्ताव गरिनु विवादास्पद बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतमा युद्ध अपराधको आरोप खेपिरहेका यी नेतामध्ये नेतन्याहुले मात्र औपचारिक रूपमा सहभागिता जनाएका छन्।
युरोपेली संघ (European Union) ले बोर्ड अफ पीसको विस्तारित अधिकारक्षेत्रप्रति चिन्ता जनाउँदै औपचारिक सदस्यता लिन अस्वीकार गरेको छ। फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत र स्पेनजस्ता प्रमुख युरोपेली राष्ट्रहरू बैठकमा सहभागी भएनन्।तर, ईयूले पूर्ण रूपमा हात झिकेको भने होइन। भूमध्यसागर मामिलाका लागि ईयू आयुक्त डुब्राभ्का सुइकालाई ‘पर्यवेक्षक’ का रूपमा पठाइएको छ। हंगेरी र बुल्गेरिया भने बोर्डका संस्थापक सदस्य बनेका छन्।
मध्यपूर्वबाट इजरायल, साउदी अरब, कतार, टर्की, जोर्डन, यूएई, इजिप्ट, कुवेत र मोरक्को बोर्डमा सहभागी भएका छन्। यी देशहरूले फिलिस्तिनी आत्मनिर्णय र राज्य स्थापनाको समर्थन दोहोर्याएका छन्।एसियातर्फ पाकिस्तान एक मात्र दक्षिण एसियाली मुलुकका रूपमा बोर्डमा सहभागी भएको छ। प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ बैठकमा उपस्थित हुनेछन्। इन्डोनेसिया, काजाखस्तान, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया र अजरबैजानका शीर्ष नेताहरू पनि वाशिङ्टन पुगेका छन्।
विशेषगरी इन्डोनेसिया र पाकिस्तानका नेताहरूलाई यो निर्णयले स्वदेशमा राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने देखिन्छ। यी देशहरूमा फिलिस्तीनको पक्षमा बलियो जनसमर्थन रहँदै आएको छ। गाजाको सुरक्षा र शासनसम्बन्धी निर्णयहरूले ती सरकारहरूको आन्तरिक राजनीति प्रभावित गर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
ट्रम्पले बोर्ड अफ पीसलाई गाजासम्म सीमित नराखी विश्वव्यापी द्वन्द्व समाधान गर्ने मञ्चका रूपमा विस्तार गर्ने संकेत दिएका छन्। तर, आलोचकहरू भने यसलाई शक्ति सन्तुलन बदल्ने अमेरिकी प्रयासका रूपमा हेर्दै आएका छन्।बोर्ड अफ पीसले साँच्चै शान्ति स्थापना गर्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ विवाद जन्माउँछ—यसको उत्तर भने वाशिङ्टन बैठकपछिका निर्णयहरूले दिनेछन्।
