@एस आचार्य काठमाडौँ —

  कैलाली – नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशमलाल चौधरीको प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि दर्ता भएको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको छ। कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट मनोनयन दर्ता गराएका चौधरीको उम्मेदवारी प्रचलित कानून विपरित देखिएको भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उक्त निर्णय गरेको हो। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, "नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका उम्मेदवार रेशमलाल चौधरीको मनोनयनपत्र प्रचलित कानून बमोजिम कायम रहन सक्ने अवस्था नदेखिएको हुँदा खारेज गरिएको छ।" किन भयो उम्मेदवारी खारेज? चौधरीको उम्मेदवारी खारेज हुनुका पछाडि मुख्य दुई कानूनी र प्राविधिक पक्षहरू रहेका छन्: * प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनको प्रावधान: प्रचलित प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनअनुसार 'ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्ति' निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउँदैनन्। * आममाफी र कानूनी बन्देज: टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कारागार सजाय भुक्तान गरिरहेका चौधरीलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिइएको थियो। तर, आममाफी पाए पनि कानूनी रूपमा जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्तिको उम्मेदवारी योग्यतामा रहने बन्देज कायमै रहेकाले उनको मनोनयन खारेज भएको हो। पृष्ठभूमि २०७२ सालमा कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीसहित आठ जनाको ज्यान गएको थियो। उक्त घटनामा दोषी ठहर गर्दै अदालतले चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। पछिल्लो समय राजनीतिमा सक्रिय रहेका चौधरीले जेलभित्रैबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गरी गत स्थानीय तह र आम निर्वाचनमा आफ्नो दललाई उल्लेख्य सफलता दिलाएका थिए। यस पटक उनी स्वयं चुनावी मैदानमा उत्रने तयारीमा रहे पनि कानूनी जटिलताका कारण उनको यात्रा रोकिएको छ।