✍️ रिपोर्टर: सुनील सिंह

काठमाडौँ — Gyanendra Shahi ले देशको वर्तमान प्रदेश संरचना खारेज गर्ने विषयमा कडा अभिव्यक्ति दिँदै आवश्यक बहुमत पुर्‍याउन आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्। उनको यस भनाइसँगै संघीय संरचनाको औचित्य र खर्चको विषयमा पुनः राजनीतिक बहस चर्किएको छ।संसद्मा धारणा राख्दै Gyanendra Shahi ले देशमा हाल ८८४ जना सांसद रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश संरचना सञ्चालनका लागि ठूलो आर्थिक भार परेको दाबी गरे। उनका अनुसार प्रदेश संरचना धान्न वार्षिक करिब एक खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अवस्था रहेको छ, जसले राज्यको आर्थिक व्यवस्थापनमा दबाब सिर्जना गरिरहेको उनले बताए।उनले प्रदेश संरचना “राजनीतिक दलका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने माध्यम” का रूपमा ल्याइएको आरोपसमेत लगाए। “यदि सरकारले प्रदेश संरचना खारेज गर्ने निर्णय लिन्छ भने दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याउन १८४ सांसद आवश्यक पर्छ, हामी थपेर १८७ पुर्‍याउँछौं,” भन्दै उनले आफ्नो स्पष्ट अडान सार्वजनिक गरे।उनको यस अभिव्यक्तिले संसद् र बाहिर दुवैतर्फ तरंग पैदा गरेको छ। एकातर्फ संघीयता समर्थकहरू यसलाई संविधानमाथिको चुनौतीका रूपमा लिएका छन् भने अर्कोतर्फ केही समूहहरूले यसलाई खर्च घटाउने र संरचनागत सुधार गर्ने अवसरका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रदेश संरचना खारेज गर्ने विषय केवल राजनीतिक निर्णय मात्र नभई संवैधानिक प्रक्रिया पनि हो। नेपालको संविधानले संघीय ढाँचालाई मूल संरचनाको रूपमा परिभाषित गरेको हुँदा यसमा परिवर्तन गर्न व्यापक सहमति, संवैधानिक संशोधन तथा जटिल प्रक्रिया आवश्यक पर्ने देखिन्छ।यसैबीच, आम नागरिकबीच पनि प्रदेश संरचनाको प्रभावकारिता, खर्च र उपलब्धिबारे मिश्रित धारणा देखिएको छ। कतिपयले प्रदेश सरकारहरूले अपेक्षित काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन् भने केहीले विकेन्द्रीकरणका लागि प्रदेश संरचना आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन्।Gyanendra Shahi को पछिल्लो अभिव्यक्तिले संघीयता सम्बन्धी बहसलाई नयाँ मोड दिएको छ। अब यो विषय संसद् र राजनीतिक वृत्तमा कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।