काठमाडौँ । जेन्जी आन्दोलनको घटना छानविन गर्न गठित आयोगको म्याद दोस्रो पटक थप गरिएको विषयलाई लिएर गम्भीर कानूनी र राजनीतिक प्रश्न उठेको छ। वरिष्ठ कानूनविद् ध्रुवलाल श्रेष्ठले सरकारको यो कदमलाई 'नेपाली माटोको हित विपरित' र 'अपराधीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने रणनीतिक प्रपञ्च' को संज्ञा दिनुभएको छ। विज्ञप्ति र विश्लेषणका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्: १. निर्वाचन अघि प्रतिवेदन नआउनुको रहस्य जाँचबुझ आयोगको म्याद २०८२ माघ २६ सम्म थपिनुले आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, आगजनी, जेल तोडफोड र हतियार लुटपाटमा संलग्न मुख्य योजनाकारहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन अवरोध पुग्ने देखिएको छ। यदि चुनाव अघि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको भए, दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरू उम्मेदवार हुन पाउने थिएनन्। तर, अहिलेको ढिलाइले त्यस्ता आरोपितहरूलाई सांसद र मन्त्री बन्ने बाटो खुल्ला गरिदिएको दाबी श्रेष्ठको छ। २. दलगत उन्मुक्तिको खेल प्रतिवेदन समयमै आएको भए रास्वपा, माओवादी, एमाले लगायतका दलका कार्यकर्ता र नेताहरूको संलग्नता पुष्टि हुन सक्ने आधारहरू (CCTV र मोबाइल फुटेज) ओझेलमा पारिएको विश्लेषण गरिएको छ। यसबाट दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने र भविष्यमा अपराधीहरूले नै कानून बनाउने थलो (संसद) कब्जा गर्ने जोखिम बढेको छ। ३. आयोगको विश्वसनीयता र सरकारी नियतमा प्रश्न प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालय जस्ता संवैधानिक निकाय हुँदाहुँदै आयोग गठन गरिनु नै 'जनताको आँखामा छारो हाल्नु' भएको टिप्पणी गरिएको छ। * अक्षमता कि दबाब?: आयोगले समयमा काम नसक्नु कि त कार्यक्षमताको अभाव हो, कि सरकारको राजनीतिक तिकडमको दबाब। * अवैधानिक सरकारको आरोप: वर्तमान सरकारको गठन र निर्वाचन आयोगको हैसियत नै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा, यो सरकारले गराउने निर्वाचन र आयोग दुवैको वैधतामाथि श्रेष्ठले प्रश्न उठाउनुभएको छ। ४. "ग्रन्डनर्म थ्योरी" र अन्तरिम सरकारको माग कानूनविद् श्रेष्ठले वर्तमान सरकारलाई 'असंवैधानिक र कठपुतली' भन्दै सिंहदरबार खाली गर्न सुझाव दिनुभएको छ। उहाँले 'ग्रन्डनर्म थ्योरी' (Grundnorm Theory) का आधारमा जनता र जेन्जी युवाहरू मिलेर नयाँ अन्तरिम संविधान र सरकार बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ। ५. आयोगका आयुक्तहरूलाई सुझाव विगतका ३४ भन्दा बढी भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रतिवेदनहरू सरकारले गुपचुप राखेको उदाहरण दिँदै, अहिलेको आयोगको प्रतिवेदन पनि 'रद्दीको टोकरीमा मिल्काइने' निश्चित प्रायः रहेको बताइएको छ। त्यसैले, नैतिकताका आधारमा आयोगका सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन समेत आग्रह गरिएको छ। निष्कर्ष: "सत्य र न्यायको खोजी अभियान" मार्फत सार्वजनिक गरिएको यो विश्लेषणले जेन्जी आन्दोलनको बलिदानलाई सत्ता टिकाउने भर्‍याङ बनाइएको र अपराधीलाई संरक्षण दिन राज्य संयन्त्र नै दुरुपयोग भएको गम्भीर आरोप लगाएको छ।