जेष्ठ १३, २०८३
काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको 'जेनजी (Gen Z) आन्दोलन' का क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा देशको तत्कालीन उच्च राजनीतिक र सुरक्षा नेतृत्वलाई दोषी ठहर गरेको छ ।
आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) चन्द्रकुवेर खापुङसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई कारबाहीका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको विस्तृत प्रतिवेदनमा तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध नै देशव्यापी आन्दोलन र हिंसा चर्किनुको मुख्य कारण रहेको उल्लेख छ । आन्दोलन भड्किँदै जाँदा सुरक्षा निकाय र तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीले समेत प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न दिएको लिखित तथा मौखिक सुझावलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गरेको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ:
"सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण आन्दोलन सुरू भएको र त्यसपछि देशव्यापीरूपमा सिर्जना भएको परिस्थितिको मुख्य कारक तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली देखिन्छन् ।"
यसका साथै आन्दोलन नियन्त्रण बाहिर गई देशको शान्ति सुरक्षाको अवस्था अत्यन्तै नाजुक बनिसक्दा समेत मन्त्रिपरिषद्बाट नेपाली सेना परिचालन वा सहयोग लिने वैधानिक निर्णय नगरेर तत्कालीन सरकार प्रमुखले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको आयोगको ठहर छ ।
आयोगको आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा देशैभर सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर स्थलगत रूपमै १९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने अस्पतालमा उपचारका क्रममा थप २३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । यसरी कुल ४२ जना नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार हनन भएको आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ ।
मुलुकको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायको नेतृत्वमा रहने भएकाले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरू यस घटनाका लागि सिधै जिम्मेवार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
छानबिनका क्रममा नेतृत्व तहबाट पन्छिने प्रयास भए पनि आयोगले 'चेन अफ कमाण्ड' को कानुनी सिद्धान्तलाई जोडदार रूपमा अघि सारेको छ । आयोगले प्रतिवेदनमार्फत स्पष्ट पारेको छ कि भीड नियन्त्रणका नाममा भएका राज्यपक्षका घातक गल्तीहरूबाट तालुकदार मन्त्री वा सुरक्षा प्रमुखहरू उम्किन पाउने छैनन् ।
"‘मैले गोली हान्न आदेश दिएको होइन’ भन्ने ओठे तर्कले मात्र नेतृत्वलाई जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति दिँदैन । चेन अफ कमाण्डअन्तर्गत परिचालित सुरक्षाकर्मीबाट भएको कार्यको अन्तिम र सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेतृत्व तहले नै लिनुपर्दछ ।"
नागरिकको मौलिक र कानुनी हकको गम्भीर उल्लंघन गर्दै बल प्रयोग गरिएको ठहर गर्दै आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, आइजिपी खापुङसहितका अधिकारीहरूमाथि अविलम्ब कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देश गरेको छ । यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै तत्कालीन सत्ताधारी दल र सुरक्षा वृत्तमा ठुलो भूकम्प गएको छ ।
