@एस.आचार्य  काठमाडौँ 'जेन्जी' आन्दोलनको राप र तापलाई भर्‍याङ बनाएर सत्तामा उक्लिएका मन्त्रीहरू नै अहिले आन्दोलनको भावना र लोकतन्त्रको उपहासमा उत्रिएपछि मुलुकमा नयाँ धु्रवीकरण सुरु भएको छ। निष्पक्ष निर्वाचन गराउने कसम खाएर अन्तरिम सरकारमा छिरेका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री र जनतालाई मात्र होइन, आफ्नै नैतिकतालाई समेत दाउमा राखेर दलको टिकट खल्तीमा हालेपछि उनीहरू विरुद्ध 'राजश्व फिर्ता गरौँ' अभियानले उग्र रूप लिन थालेको छ। नैतिकताको पतन: मन्त्री पद कि चुनावी प्रचार? सत्ताको बागडोर सम्हाल्दा 'हामी निष्पक्ष छौँ' भन्ने तर भित्रभित्रै दलीय सेटिङमा लागेका मन्त्रीहरूको असली अनुहार उदाङ्गिएको छ। निर्वाचन सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेर, सरकारी साधन-स्रोतको दोहन गर्दै आफ्नै जित पक्का गर्ने रणनीति बुनिरहेका मन्त्रीहरूमाथि प्रश्न उठेको छ— के उनीहरू मन्त्री बन्न गएका थिए कि रास्वपालाई जिताउने 'एजेन्ट' बन्न? "जनताको करबाट सेवा-सुविधा लिने तर काम चाहिँ एउटा दलको कार्यकर्ता जस्तो गर्ने? यी मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म लिएका हरेक रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्छ र त्यो पैसा आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइतेको उपचारमा खर्च गरिनुपर्छ," – सामाजिक अभियन्ताहरूको आक्रोश। विदेशी 'डिजाइन' र रास्वपाको जितको आधार: विपक्षीको भण्डाफोर विपक्षी दलहरूले यसलाई सामान्य राजनीतिक घटना मात्र मानेका छैनन्। उनीहरूका अनुसार यो एउटा भयानक 'विदेशी ग्राण्ड डिजाइन' को हिस्सा हो। विपक्षीहरूको गम्भीर आरोप छ: * भित्रै बसेर सेटिङ: मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुअघि नै रास्वपाको जित सुनिश्चित हुने गरी सम्पूर्ण प्रशासनिक र चुनावी संयन्त्र मिलाएको दाबी गरिएको छ। * रणभूमि बन्दै देश: विदेशी शक्तिको आडमा रास्वपालाई बहुमत दिलाउने र नेपाललाई सदाका लागि विदेशी खेलको रणभूमि बनाउने खेल पर्दा पछाडिबाट भइरहेको छ। * देशको हार निश्चित: चुनावी नतिजा जसको पक्षमा आए पनि, यो स्तरको षड्यन्त्र र जालझेलले अन्ततः नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान हार्ने निश्चित देखिएको छ। खबरदार! अब जनता जाग्दैछन् स्वार्थको राजनीति गर्नेहरूले जेन्जी पुस्ताको भावनामाथि लात हानेको भन्दै अब 'राजश्व फिर्ता' अभियानलाई गाउँ-गाउँ पुर्‍याउने तयारी भइरहेको छ। मन्त्री पदको सुबिधा लिएर दलको खेती गर्नेहरूलाई सडकबाटै नङ्ग्याउने चेतावनी युवाहरूले दिएका छन्।