जेष्ठ २९, २०८३
काठमाडौँ, २९ जेठ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सम्पत्ति विवाद र मानवअधिकार उल्लंघनको गम्भीर आरोप लागेका सुधन गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै सरकारमाथि तीव्र आक्रोश पोखेको छ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले गृहमन्त्री गुरुङमाथि छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो।
सांसद खड्काले गृहमन्त्री गुरुङमाथि सम्पत्ति सम्बन्धी गम्भीर प्रश्नहरू उठेपछि सरकारले सत्यतथ्य छानबिन गर्नुको साटो विषयलाई मोड्न 'छलछाम समिति' बनाएको आरोप लगाउनुभयो। जनतालाई गुमराहमा राखेर गुपचुप रूपमा प्रतिवेदन तयार पारी उनलाई पुनः कुर्सीमा फर्काइएकोमा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ।
सदनमा बोल्दै सांसद खड्काले भन्नुभयो:
"माननीय गृहमन्त्रीज्यूमाथि सम्पत्ति लगायतका विषयमा प्रश्न उठेपश्चात एउटा छलछाम समिति बनाइयो। सुनिन्छ, समितिले उहाँलाई चोख्यायो रे! तर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नै नगरी उहाँलाई फेरि गृहमन्त्रीमा पुनः नियुक्ति गरियो। यो कस्तो सुशासन हो? एकातिर सुशासनको नारा दिने, अर्कोतिर आफ्ना मान्छेलाई पुरस्कृत गर्ने? सरकार आफैँ धामी, आफैँ झाँक्री बन्दै हिँडेको छ। यो प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ, सरकारले जवाफ दिनुपर्छ।"
सांसद खड्काले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत 'जेनजी (Gen Z) आन्दोलन' को सन्दर्भमा गृहमन्त्री गुरुङमाथि छानबिन गर्न सिफारिस गरेको स्मरण गराउनुभयो। मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र आन्दोलन दबाउन राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेको विषयमा आयोगले दोषी औंल्याउँदा औंल्याउँदै पनि उनलाई देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सुम्पिनु विडम्बनापूर्ण भएको उहाँको भनाइ थियो।
सरकारले दोषीमाथि कारबाही गर्नुको साटो पुरस्कार दिने नीति लिएको भन्दै खड्काले कडा प्रहार गर्नुभयो। आफ्ना मन्त्री र नेताहरूलाई जोगाउन राज्य संयन्त्रकै दुरुपयोग भइरहेको दाबी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, "अब सरकारले क्रमभङ्गता र सुशासनको गफ हाँक्न छोडे हुन्छ। कि त आफ्नालाई जोगाउने र पुरस्कृत गर्ने काम बन्द गरियोस्, होइन भने सुशासनको ढोंग रचिरहनु आवश्यक छैन।"
