@एस.आचार्य काठमाडौँ | नेपालको संसदीय इतिहास र न्याय प्रणालीमा यतिबेला एउटा यस्तो 'सेटिङ' को तस्बिर सार्वजनिक भएको छ, जहाँ कानुनका रक्षक नै भक्षक बनेका छन्। पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिन राज्यका संयन्त्रहरू कसरी दुरुपयोग भइरहेका छन् भन्ने तथ्यहरू बाहिरिएका छन्। १. दफा ३६ को "जादुई" प्रयोग: अभियोग कमजोर बनाउने अस्त्र कानुनत: संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन। तर, रवि लामिछानेलाई जोगाउन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ लाई हतियार बनाइएको छ। * तथ्य: यो दफाले "पूरक अभियोग पत्र" दायर गर्ने सुविधा दिन्छ। * प्रपञ्च: सुरुमा 'संगठित अपराध' मा अनुसन्धान सुरु गर्ने, तर सत्ताको दबाबमा सरकारी वकिलमार्फत "पर्याप्त प्रमाण नपुगेको" भन्दै उक्त धारा हटाएर सामान्य 'ठगी' मा मात्र मुद्दा सीमित गर्ने खेल खेलिएको छ। ठगी मुद्दामा मिलापत्रको सम्भावना रहने हुनाले यसलाई राजनीतिक लेनदेनको विषय बनाइएको छ। २. सम्पत्ति शुद्धीकरण: राज्यको साखमाथि जुवा सम्पत्ति शुद्धीकरण (निवारण) ऐन, २०६४ को दफा २८ अनुसार यो मुद्दा फिर्ता लिनै नमिल्ने श्रेणीमा पर्छ। * छलकपट: रवि लामिछानेले गोर्खा मिडियामा रहँदा सहकारीको करोडौँ रकम 'क्लिन्जिङ' (शुद्धीकरण) गरेको संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्ष छ। तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई सरुवा गर्ने र फाइल तामेलीमा राख्ने काम भइरहेको छ। * अन्तर्राष्ट्रिय जोखिम: व्यक्तिगत स्वार्थका लागि एउटा व्यक्तिलाई जोगाउँदा नेपाललाई 'आतंकवादी आर्थिक लगानी' गर्ने राष्ट्रको सूची (FATF Grey List) मा पुर्‍याउने जोखिम मोलिएको छ। ३. 'सेटिङ' का तीन खम्बा: राजनीति, प्रशासन र भ्रष्ट वकिल यस प्रकरणमा न्यायलाई प्रभावित पार्न तीन तहको सेटिङ सक्रिय देखिएको छ: 1. महान्यायाधिवक्ताको भूमिका: सरकारको कानुनी सल्लाहकार हुनुको सट्टा 'सत्ताको सल्लाहकार' बनेर मुद्दा कमजोर बनाउन राय दिने। 2. प्रहरी प्रशासनमा हस्तक्षेप: अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकारीहरूलाई 'ब्रिफिङ' का नाममा हतोत्साहित गर्ने वा सरुवाको डर देखाउने। 3. भ्रष्ट कानुन व्यवसायी: कानुनका छिद्र खोजेर अपराधीलाई 'चोख्याउने' र प्रमाण नष्ट गर्न सघाउने वकिलहरूको गिरोहले अदालतभित्रै सेटिङको जाल बुन्ने गरेको छ। तथ्यगत तुलना: कानुन भर्सेस वर्तमान चलखेल न्यायपालिका र वकिलहरूको भूमिकामाथि प्रश्न नेपालको न्याय प्रणालीमा "सरकारी वकिल" र "महान्यायाधिवक्ता" को नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा हुने गर्दछ। रवि लामिछानेको केसमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ को व्याख्या गर्दै "पूरक निवेदन" मार्फत अभियोग परिवर्तन गर्न खोज्नुलाई कानुन व्यवसायीहरूले 'लुपहोल' (कानुनी प्वाल) को दुरुपयोग भनेका छन्। भ्रष्ट मनोवृत्तिका वकिल र राजनीतिक शक्ति केन्द्रको मिलोमतोमा गम्भीर मुद्दालाई "कमजोर" बनाउने प्रयासले आम नागरिकको न्याय प्रतिको विश्वास डगमगाएको छ। व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुनलाई कार्यपालिकाले आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्नु र न्यायपालिका निरीह बन्नु लोकतन्त्रका लागि घातक संकेत हो। "यदि राजनीतिक सौदाबाजीकै आधारमा गम्भीर अपराधका मुद्दा फिर्ता लिने हो भने, नेपालमा सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने उखान चरितार्थ हुनेछ।" – एक वरिष्ठ कानुनविद्