काठमाडौँ,  — नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यलाई सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापित गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयभित्र ठूलो हलचल पैदा भएको छ। अदालतको आदेशले शाक्यलाई पूर्वस्थानीय पदमै फर्काएपछि ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङमाथि प्रत्यक्ष राजनीतिक र नैतिक दबाब बढेको छ।जन-जी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्री बनाएपछि शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिएको थियो। सो सरुवालाई शाक्यले ‘अन्यायपूर्ण’ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सरकारको सरुवा निर्णय बदर गर्दै शाक्यलाई पुनः प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशकमा reinstatement गर्ने आदेश दिएको हो।विशेषज्ञहरूका अनुसार अदालतको निर्णयले सरकारको प्रक्रिया गलत भएको संकेत गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव ऊर्जा मन्त्री घिसिङको छविमा परेको छ। केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई “कुलमानका लागि नैतिक झट्का” भन्दै व्याख्या गरे पनि कानुनी रूपमा यो उनकै व्यक्तिगत हार भने मानिँदैन।मन्त्री घिसिङले यसबारे कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया नदिए पनि मंत्रालयभित्र शाक्य फिर्ता भएपछि नीति–निर्णयको समन्वय र भविष्यका प्राधिकरण योजनामा फेरबदल हुने अनुमान गरिएको छ।