✍️एस.आचार्य,काठमाडौँ

कार्की आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आन्दोलनका नाममा सार्वजनिक निकायहरूमा भएको गम्भीर क्षति र अमानवीय घटनाहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गरिएको छ। प्रतिवेदनले जिल्ला अदालत, कारागार र यातायात कार्यालयमा भएका आगजनी तथा लुटपाटका घटनालाई 'अपराध' को संज्ञा दिएको छ। अदालतमाथि आक्रमण: इतिहासकै कलङ्क जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार टेक राज पनेरुले आयोगलाई दिएको बयान अनुसार, न्यायको मन्दिर मानिने अदालतमा दिउँसो ३:३० बजेतिर कारागारबाट कैदीहरू भागेपछि आगजनी गरिएको थियो। उक्त घटनामा वि.सं. २००७ सालदेखिका महत्वपूर्ण मिसिल र सरकारी कागजातहरू जलेर नष्ट भएका छन्। पनेरुले भनेका छन्, "अदालत राज्यको होइन, जनताको आस्थाको केन्द्र हो। यहाँ गरिने आगजनी आन्दोलन हुन सक्दैन, यो त देशद्रोह हो।" अदालतबाट कम्प्युटरहरू समेत चोरी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कारागार विद्रोह र कैदी फरारको तथ्य कारागार प्रमुखको बयान अनुसार बेलुका करिब ७ बजे ठुलो भिडले कारागार घेरी आगजनी र ढुङ्गामुढा सुरु गरेको थियो। सोही क्रममा रवि लामिछाने बाहिर निस्किएपछि अन्य कैदीहरूमा समेत आक्रोश बढेको र "उनी जान हुने हामी किन नहुने?" भन्दै विद्रोह भएको थियो। तथ्याङ्क विवरण: * फरार संख्या: जम्मा ६६७ जना कैदी र थुनुवाहरू फरार भएका थिए। * फिर्ता: हालसम्म ४०९ जना पुन: सम्पर्कमा वा नियन्त्रणमा आइसकेका छन्। * आर्थिक क्षति: कारागार क्षेत्रमा मात्रै करिब ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। यातायात र अन्य कार्यालयको अवस्था यातायात कार्यालयमा सेवाग्राही र कर्मचारीहरू काम गरिरहेकै अवस्थामा बाहिरबाट आगजनी गरिएको थियो। यद्यपि अनलाइन सिस्टम सुरक्षित रहेको छ, तर कार्यालयका फर्निचर र महत्त्वपूर्ण भौतिक सामाग्रीहरू जलेका छन्। कर्मचारीहरूले हाल 'राज्यविहीनता' को महसुस गरिरहेको र "जेन जी" को नाममा धम्की दिने कार्यहरू भइरहेको गुनासो आयोगसमक्ष राखेका छन्। आयोगको प्रतिवेदनले आन्दोलन र अपराधलाई फरक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने र सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। [8:03 PM, 3/25/2026] Susil Acharya: कार्की आयोग प्रतिवेदनको मुख्य सारांश (Summary of the Karki Commission Report) १. पृष्ठभूमि र म्याद: * गठन: भदौ २३ र २४ गतेको हिंसात्मक घटनापछि असोज ५ मा पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो। * आकार: प्रतिवेदन करिब १,००० पृष्ठको मुख्य भाग र ७,००० भन्दा बढी पृष्ठका अनुसूचीहरू (प्रमाण, बयान, तस्बिर) सहित झन्डै ८,००० देखि १०,००० पृष्ठको रहेको छ। * अवधि: ६ महिनाको विस्तृत अध्ययनपछि फागुन २४, २०८२ (मार्च ८, २०२६) मा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाइएको हो। २. मानवीय क्षतिको विवरण: * आन्दोलनका क्रममा जम्मा ७६ देखि ७७ जनाले ज्यान गुमाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। * जसमध्ये १९ जनाको मृत्यु भदौ २३ गते प्रहरीको गोली लागी भएको थियो। * सरकारले ४५ जनालाई 'शहीद' घोषणा गरिसकेको छ। ३. भौतिक संरचना र सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाश (भदौ २४ को घटना): प्रतिवेदनले भदौ २४ गतेलाई 'अराजकताको दिन' का रूपमा चित्रण गरेको छ, जसमा: * संघीय संसद् भवन (नयाँ बानेश्वर), सर्वोच्च अदालत र सिंहदरबार भित्रै आगजनी र तोडफोड भएको। * कारागार विद्रोह: देशभरका कारागारबाट करिब १४,५५४ कैदी/थुनुवाहरू फरार भएका थिए। * अदालत र सरकारी कार्यालय: तस्बिरमा देखिए जस्तै जिल्ला अदालतका २००७ सालदेखिका महत्वपूर्ण मिसिलहरू जलेका, कम्प्युटर चोरी भएका र कर्मचारीहरूमाथि आक्रमण भएको। * हतियार लुटपाट: विभिन्न प्रहरी चौकीहरूबाट हतियारहरू लुटिएको र अझै धेरै फेला नपरेको। ४. मुख्य दोषी र कारबाहीको सिफारिस: आयोगले २०० भन्दा बढी व्यक्तिहरूसँग बयान लिएको थियो, जसमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक समेत सहभागी थिए। * सुरक्षा संयन्त्रको असफलता: भीड नियन्त्रण गर्न नसकेको, ब्यारिकेडिङमा कमजोरी भएको र कतिपय ठाउँमा अनावश्यक बल प्रयोग भएको निष्कर्ष। * नाम किटान: प्रतिवेदनले गोली चलाउने आदेश दिने, गोली चलाउने र घटना रोक्न नसक्ने उच्च पदस्थ अधिकारीहरू (प्रहरी महानिरीक्षक, काठमाडौँका सिडिओ, र केही सैन्य अधिकारीहरू) को नाम किटान गरी कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। * राजनीतिक दलको भूमिका: प्रतिवेदनले केही राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू र "जेन जी" आन्दोलनका नाममा घुसपैठ गर्ने तत्वहरूलाई पनि दोषी देखाएको छ। ५. आन्दोलनको कारण र निष्कर्ष: * कुशासन र भ्रष्टाचार: आन्दोलनको मुख्य जड वर्षौंदेखिको कुशासन, नियुक्तिहरूमा दलीय भागबण्डा (सेटिङ) र युवाहरूको निराशा रहेको आयोगको ठहर छ। * डिजिटल एल्गोरिदम र सामाजिक सञ्जाल: सामाजिक सञ्जालमा लागेको प्रतिबन्ध र डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत फैलिएको आक्रोशले आन्दोलनलाई उग्र बनाएको। ६. सुझावहरू: * न्यायिक सुधार: अदालत र संवैधानिक निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य गर्नुपर्ने। * प्रशासनिक पुनर्संरचना: सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक दबाबमुक्त बनाउनुपर्ने। * क्षतिपूर्ति र पुनर्निर्माण: अर्बौँको भौतिक क्षति भएकाले आन्तरिक र बाह्य स्रोत परिचालन गरी संसद् र अदालत जस्ता संरचनाको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने। निष्कर्षमा: कार्की आयोगको यो प्रतिवेदनले नेपालको इतिहासमा २०६२/६३ को जनआन्दोलन पछिकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक र सामाजिक उथलपुथलको विस्तृत अभिलेख राखेको छ। आयोगका अध्यक्षले भनेका छन्— "यदि यो प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भयो भने देशको अनुहार नै परिवर्तन हुन सक्छ।" [8:04 PM, 3/25/2026] Susil Acharya: कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा नाम किटान गरिएका व्यक्तिहरूलाई मुख्य रूपमा 'दोषी/कारबाहीको सिफारिस' र 'बयान लिइएका व्यक्ति' गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। प्रतिवेदनले विशेषगरी भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा संलग्न र जिम्मेवारी निभाउन नसक्नेहरूलाई लक्षित गरेको छ: १. प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू (बयान र संलग्नता) प्रतिवेदनले तत्कालीन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका शीर्ष नेताहरूसँग बयान लिएको थियो। कतिपयलाई "भीड उत्तेजित बनाएको" वा "सुरक्षा कमजोरी" को आरोपमा जिम्मेवार ठहर्‍याइएको छ: * नेपाली कांग्रेस: * शेरबहादुर देउवा र गगन थापा: उहाँहरूसँग आन्दोलनको प्रकृति र सुरक्षा व्यवस्थाबारे बयान लिइएको थियो। * रमेश लेखक (तत्कालीन गृहमन्त्री): सुरक्षा संयन्त्र परिचालनमा असफल भएको र गोली चल्ने स्थिति रोक्न नसकेको भन्दै उहाँको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ। * नेकपा एमाले: * केपी शर्मा ओली: तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उहाँसँग बालुवाटारमै पुगेर आयोगले बयान लिएको थियो। आन्दोलनलाई समयमै राजनीतिक रूपमा सम्बोधन नगरेको विषयमा प्रतिवेदनले चर्चा गरेको छ। * राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा): * रवि लामिछाने: प्रतिवेदनमा उहाँको नाम विशेष चर्चामा छ। कारागारबाट उनी बाहिर निस्किएपछि अन्य कैदीहरूमा "उनी जान हुने हामी किन नहुने?" भन्ने भावना आएर विद्रोह सुरु भएको उल्लेख छ। यद्यपि, उहाँलाई प्रत्यक्ष रूपमा आगजनीको आदेश दिएको भन्दा पनि "भीडको मनोविज्ञान" परिवर्तन गर्ने पात्रका रूपमा हेरिएको छ। * रास्वपाका अन्य केही सांसदहरूसँग पनि आन्दोलनमा उनीहरूको उपस्थितिलाई लिएर बयान लिइएको छ। २. "जेन जी" (Gen Z) र अभियानकर्ताहरू आयोगले यो आन्दोलनलाई कुनै एक दलको भन्दा पनि 'स्वतस्फूर्त युवा विद्रोह' मानेको छ। यसमा कुनै औपचारिक पद नभएका तर सामाजिक सञ्जालमा प्रभाव राख्ने युवाहरूको नाम छ: * विप्लव (नेत्रविक्रम चन्द): आन्दोलनमा उहाँको दलको घुसपैठ र हतियार लुटपाटमा संलग्नता रहेको आशंकामा छानबिन गरिएको छ। * सामाजिक सञ्जालका 'इन्फ्लुएन्सर': टिकटक र फेसबुकमार्फत "सिंहदरबार घेर्न" आह्वान गर्ने करिब १५-२० जना युवा अभियन्ताहरूको नाम 'अराजकता फैलाएको' सूचीमा छ (जसमध्ये धेरैको नाम अनुसूचीमा गोप्य राखिएको छ)। * विद्यार्थी नेताहरू: विभिन्न क्याम्पसका स्ववियु प्रतिनिधिहरू जसले भदौ २३ को प्रदर्शनको नेतृत्व गरेका थिए। ३. सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू (कारबाहीको सिफारिस) राजनीतिक नेताहरू भन्दा पनि कर्मचारी र प्रहरी अधिकारीहरूलाई 'पदिय जिम्मेवारी' पूरा नगरेकोमा बढी दोषी देखाइएको छ: * प्रहरी महानिरीक्षक (IGP): कमान्ड कन्ट्रोलमा असफल भएको। * काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO): निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गर्न नसकेको र स्थितिलाई आकलन गर्न नसकेको। * विभागीय प्रमुखहरू: विशेषगरी कारागार व्यवस्थापन विभाग र यातायात व्यवस्था विभागका प्रमुखहरू। ४. अन्य विशिष्ट नामहरू * टेक राज पनेरु (श्रेस्तेदार): जसले अदालतको क्षतिको विस्तृत विवरण र बयान दिएका छन्। * रविन्द्र मिश्र: आन्दोलनको वैचारिक पक्ष र राजसंस्थाको एजेन्डा घुसपैठ भएको सन्दर्भमा उहाँसँग पनि सोधपुछ गरिएको थियो। नोट: प्रतिवेदन धेरै लामो (हजारौँ पृष्ठ) भएकाले सबै व्यक्तिको नाम सार्वजनिक सूचीमा छैन। धेरैजसो कार्यकर्ता र भिडमा संलग्न व्यक्तिहरूको नाम 'अनुसूची' मा राखिएको छ, जसलाई सरकारले कानुनी प्रक्रियाका लागि गोप्य राखेको हुन सक्छ। bhadra 23-24-karki-aayog-pratibedan (2) (1)