बैशाख २७, २०८३
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको कानुन दिवसको अभिव्यक्तिप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै खुला चुनौती दिनुभएको छ। शनिबार पार्टीका सांसदहरूका लागि आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियालाई लिएर भइरहेको विवादको आक्रामक प्रतिवाद गर्नुभयो।
संवैधानिक परिषद् र सिफारिस प्रक्रियाको बचाउ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस "परम्पराभन्दा बाहिर गएको" र "असंवैधानिक" भएको भन्ने आलोचनाको जवाफ दिँदै लामिछानेले संवैधानिक परिषद्को भूमिकाबारे प्रश्न उठाउनुभयो। उहाँका मुख्य तर्कहरू यस प्रकार छन्:
परिषद्को औचित्य: "यदि वरिष्ठतम् व्यक्तिलाई स्वतः प्रधानन्यायाधीश बनाउने व्यवस्था नै हुने हो भने संवैधानिक परिषद्को आवश्यकता किन पर्थ्यो? ६/६ जनाको सिफारिस किन गरियो?" भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो।
भागबन्डाको अन्त्य: परम्परा तोडिएको भन्ने आरोपलाई अस्वीकार गर्दै लामिछानेले पुरानै शैली कायम रहेको भए न्यायपालिकामा अझै पनि राजनीतिक भागबन्डा चलिरहने दाबी गर्नुभयो।
प्रस्तावको समर्थन: उहाँले सिफारिस प्रक्रियामा आफ्नो पार्टीका वरिष्ठ नेताले नाम प्रस्ताव गरेको उल्लेख गर्दै यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा विवादित बनाउन खोजिएको आरोप लगाउनुभयो।
आक्रामक शैली र सिधै चुनौती सम्बोधनका क्रममा लामिछाने निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो। आफू र आफ्नो दलको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई लक्ष्य गर्दै उहाँले भन्नुभयो, "मेरो रिस गर्नुहुन्छ भने मेरो गर्धन त्यहीँ छ, चलाइदिनुस् हतियार।"
अदालतलाई सचेत गराउँदै सुझाव लामिछानेले न्यायपालिकाले जनताको विश्वास जोगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै अदालतलाई समेत अप्रत्यक्ष रूपमा सचेत गराउनुभयो। "अदालतले पनि यसलाई हाँसोको विषय नबनाओस्। आम नागरिकलाई कसरी न्याय दिन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ," उहाँले भन्नुभयो। कागजमा सीमित न्यायभन्दा पनि व्यवहारमा नागरिकले अनुभूति गर्ने न्याय आवश्यक रहेको उहाँको धारणा थियो।
कानुन दिवसको अवसरमा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दिएको अभिव्यक्तिपछि सुरु भएको यो संवैधानिक र कानुनी बहस रवि लामिछानेको पछिल्लो प्रतिक्रियासँगै थप चर्किने देखिएको छ। निर्वाचनपछिको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको यो शक्ति संघर्षलाई राजनीतिक वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ।
