काठमाडौँ — नेपालको राजनीतिमा 'चमत्कारिक' रूपमा उदय भएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र उनको मुख्य सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पृष्ठभूमिमा अमेरिकी गुप्तचर निकाय र कूटनीतिक रणनीतिको हात रहेको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस र विवाद सुरु भएको छ।

टाइम १००: कदर कि 'रिवाड'?

भर्खरै अमेरिकी म्यागजिन 'टाइम' ले बालेनलाई विश्वका १०० प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा राख्नुलाई धेरैले केवल संयोग मात्र मान्न तयार छैनन्। राजनीतिक विश्लेषकहरूको एक तप्काले यसलाई "अमेरिकी प्रोजेक्ट" सफल भएको खुसियालीमा दिइएको 'पुरस्कार' का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। बालेनको 'पपुलिस्ट' शैली र अमेरिकी सफ्ट-पावरबीचको मिलनले नेपालमा वासिङ्टनको प्रत्यक्ष शासन सुरु भएको आशङ्का गरिएको छ।

रास्वपा: अमेरिकी मोडेलको 'मुख्य टोली'

समाचार स्रोतका अनुसार, रास्वपालाई नेपालमा अमेरिकी स्वार्थ रक्षा गर्ने "मेन टीम" का रूपमा हेरिएको छ। रास्वपाका अधिकांश शीर्ष नेताहरूको 'पश्चिमा' सम्बन्ध, उनीहरूको कार्यशैली र अचानक प्राप्त भएको वैदेशिक सहयोगका कारण यो पार्टीलाई अमेरिकी रणनीतिको एक हिस्सा मान्न थालिएको हो।

विवादास्पद दाबीहरू:

एजेन्डा सेटिङ: बालेन र रास्वपाले उठाउने 'सुशासन' र 'डिजिटलाइजेसन' का मुद्दाहरू सिधै अमेरिकी विकास नियोग (USAID) को एजेन्डासँग मेल खानु।

रणनीतिक सन्तुलन: नेपालमा चिनियाँ प्रभाव (BRI) लाई रोक्न र एमसीसी (MCC) लाई अझ प्रभावकारी बनाउन बालेन सरकारलाई अमेरिकाले 'ढाल' को रूपमा प्रयोग गरिरहेको आरोप।

एजेन्टका रूपमा बालेन: र्‍याप र पप-कल्चरको सहारामा युवाहरूलाई प्रभावित पारी नेपालको मौलिक राजनीतिलाई "अमेरिकी ढाँचा" मा रूपान्तरण गर्न बालेनलाई मुख्य पात्र (Agent) बनाइएको चर्चा।

बालुवाटारमा अमेरिकी छाया

विपक्षी दलका केही नेताहरूले त यो सरकारलाई "काठमाडौँबाट चल्ने होइन, लैनचौर र वासिङ्टनबाट निर्देशित सरकार" को संज्ञा दिएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका कतिपय नीतिगत निर्णयहरू अमेरिकी दूतावासको सल्लाह बमोजिम हुने गरेको र रास्वपाका मन्त्रीहरूले अमेरिकी स्वार्थ अनुकूलका फाइलहरू मात्र अगाडि बढाएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।

जनताको प्रश्न: कसको लागि यो परिवर्तन?

के बालेन र रास्वपा साँच्चै नेपाली जनताको प्रतिनिधि हुन् वा उनीहरू नेपाललाई "अमेरिकी सैन्य वा रणनीतिक अखडा" बनाउने योजनाका गोटी मात्र हुन्? टाइम म्यागजिनको कभर फोटो र बालेनको बढ्दो क्रेजभित्र लुकेको यो 'प्रोक्सी' शासनको खेलले आगामी दिनमा नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि नै खतरा ल्याउने दाबी यस विवादास्पद रिपोर्टमा गरिएको छ।