बैशाख २९, २०८३
काठमाडौँ । सरकारी संस्थानहरूमा हुने फजुल खर्च र 'लुटतन्त्र' विरुद्ध कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री गीता चौधरीले कडा कदम चालेकी छिन्। दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का कर्मचारीहरूले वर्षौँदेखि सित्तैमा उपभोग गर्दै आएको दूध र घिउको सुविधालाई मन्त्री चौधरीले तत्काल रोक्न निर्देशन दिएकी हुन्।
एकातिर दुग्ध उत्पादक किसानले दूधको भुक्तानी नपाएर सडकमा दूध पोख्नुपर्ने पीडादायी अवस्था छ भने अर्कोतिर संस्थानका कर्मचारीले राज्यको सम्पत्तिमा रजाइँ गरिरहेको फेला परेपछि मन्त्रालयले यो निर्णय लिएको हो।
डीडीसीका कर्मचारीहरूले नियमविपरीत दैनिक रूपमा दूध र मासिक रूपमा घिउ घर लैजाने गरेका थिए। संस्थान निरन्तर घाटामा गइरहेका बेला पनि कर्मचारीहरूले अनावश्यक रूपमा यस्तो सुविधा लिइरहेका थिए। मन्त्री चौधरीको यो पछिल्लो निर्देशनले मात्रै संस्थानको वार्षिक ७८ लाख रुपैयाँ जोगिने भएको छ।
"संस्थान कर्मचारी पाल्नका लागि मात्र होइन, किसान र उपभोक्ताको सेवाका लागि हो," निर्देशनका क्रममा मन्त्री चौधरीले भनिन्, "किसानको पसिनाको मूल्य नतिर्ने तर कर्मचारीले सित्तैमा घिउ–दूध खाने प्रवृत्ति अब चल्दैन।"
कर्मचारीको सुविधा कटौती गरेर जोगिएको ७८ लाख रुपैयाँलाई किसानहरूको बाँकी बक्यौता भुक्तानी र दुग्ध उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रमहरूमा खर्च गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मुख्य बुँदाहरू:
सुविधा कटौती: डीडीसी कर्मचारीले पाउँदै आएको निःशुल्क दूध र घिउ तत्काल बन्द।
बचत: वार्षिक ७८ लाख रुपैयाँ अनावश्यक खर्च जोगिने।
प्राथमिकता: जोगिएको रकम किसानको बक्यौता तिर्न उपयोग गरिने।
मन्त्री चौधरीको यो कदमलाई किसान संगठनहरूले स्वागत गरेका छन्। सरकारी संस्थानहरूमा हुने यस्ता स-साना देखिने तर नीतिगत रूपमा ठूला भ्रष्टाचार र फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न यो निर्णयले कोशेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
