फाल्गुन ४, २०८२
काठमाडौँ — राजनीतिक टिप्पणीकार कफनले अमेरिकी गतिविधि र नेपालमा हालै देखिएका सैन्य तथा कूटनीतिक घटनाप्रति गम्भीर शंका व्यक्त गर्दै कडा अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले भने,
“चुनावी आवरणमा फ्री तिब्बत मिसनको पोको बोकेर अमेरिकी बायुसेना को जहाज नेपाल आइपुग्यो भन्ने मेरो बुझाइ हो। जय जननी!”
नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा हालै केही संवेदनशील गतिविधिहरू देखिएका छन्। अमेरिकी सेना र हवाई विभागसँग सम्बन्धित जहाजहरू नेपालमा नियमित रूपमा अवतरण गर्दा पनि यसपटक चुनावी समयमा यस्तो गतिविधि भएको र राजनीतिक टिप्पणीकारहरूले यसलाई सन्देश–सन्दर्भसहितको हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।विशेषगरी, टुँडिखेलमा आयोजित अमेरिकी सेनाको परेड, उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँगको भेटघाट र तालिम केन्द्र भ्रमणपछि सार्वजनिक चासो र असन्तोष बढेको छ।
कफनले आफ्नो अभिव्यक्तिमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र निर्वाचन स्वतन्त्रताको सवाल उठाएका छन्। उनका अनुसार, विदेशी सेनाको गतिविधि केवल कूटनीतिक सहकार्यको दाबी मात्र होइन, भूराजनीतिक र क्षेत्रीय रणनीतिमा नेपाललाई प्रयोग गर्ने प्रयास पनि हुन सक्छ।उनले सरकारको मौनतालाई पनि प्रश्न गर्दै भने,
“सरकारको जिम्मेवारी नेपाली जनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु हो। यदि विदेशी गतिविधि चुनावी सन्दर्भमा अनुमतिप्राप्त भएको छ भने, यसको गम्भीर समीक्षा हुनु अनिवार्य छ।”
कफनको अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालमा बहस चर्किएको छ। कतिपयले यसलाई राष्ट्रिय चेतावनी र स्वाधीनताको सुरक्षाको अपील मानेका छन् भने केहीले प्रमाणबिनाको आरोप लगाउँदै आलोचना गरेका छन्।विश्लेषकहरूको दृष्टिकोणमा, यस्तो टिप्पणीले विदेशी सैन्य उपस्थितिबारे नागरिक चेतना बढाउने सम्भावना छ। नेपाल–अमेरिका सैन्य सहकार्य, तालिम आदान–प्रदान र शान्ति स्थापना प्रयासबीच नागरिक र राजनीतिक तहमा पारदर्शिता र स्पष्टता आवश्यक रहेको देखिन्छ।
भूराजनीतिक संवेदनशीलता: चुनावी समयमा विदेशी सैन्य गतिविधिले नेपालभित्र राजनीतिक तनाव बढाउन सक्छ।
नागरिक चासो: राष्ट्रिय स्वाधीनता र निर्वाचन स्वतन्त्रताको सवालमा जनस्तरमा प्रश्न उठाउन सक्छ।
सरकारको भूमिका: विदेशी गतिविधिको अनुमति, समीक्षा र व्याख्यामा पारदर्शिता आवश्यक हुन्छ।
कफनको टिप्पणी केवल व्यक्तिगत दृष्टिकोण मात्र होइन, नेपालमा हालै देखिएका विदेशी सैन्य गतिविधि, चुनावी संवेदनशीलता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा जनचेतना जगाउने संकेत पनि हो। सरकारी निकायले यस विषयमा स्पष्ट प्रतिक्रिया र व्याख्या दिन आवश्यक देखिन्छ, अन्यथा राजनीतिक र सामाजिक बहस अझ तीव्र बन्ने खतरा छ।
