काठमाडौँ । सामाजिक र राजनीतिक विषयमा तिखो टिप्पणी गर्दै आउनुभएका लेखक तथा विश्लेषक नारायण गाउँलेल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चुनावी सहभागिता र पत्रकारहरूको भूमिकाका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ। पत्रकार टिकाराम यात्रीको फेसबुक पोस्टमा टिप्पणी गर्दै गाउँलेले ओलीलाई पत्रकारले नभई राज्य र वर्तमान सरकारले नै चुनाव लड्ने आधार तयार गरिदिएको तर्क गर्नुभएको हो। गाउँलेका अनुसार ओलीलाई चुनावमा उठ्न पत्रकारले उकासेको नभई स्वयम् सरकारका मन्त्री र सरोकारवाला निकायहरू नै उहाँको निवास पुगेर आग्रह गरेका हुन्। सरकार र छानबिन आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न गाउँलेले वर्तमान सरकारका मन्त्री जगदीश खरेल पार्टी कार्यालय नै पुगेर ओलीलाई निर्वाचन लड्न आग्रह गरेको खुलासा गर्नुभएको छ। त्यस्तै, बालेन शाहले प्रस्ताव गरेको भनिएकी सुशीला कार्कीले समेत ओलीलाई भेटेर शान्तिसुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने र स्थानहद हटाएर चुनाव लड्ने वातावरण बनाउने आश्वासन दिएको उहाँको दाबी छ। "राज्यको छानबिन आयोगले अरूलाई सिंहदरबार बोलाउँदा ओलीलाई भने घरमै पुगेर बयान लिएको थियो," गाउँले लेख्नुहुन्छ, "बयानपछि उहाँमाथि लगाइएको स्थानहद हटाइयो र गृह मन्त्रालयले पूर्वप्रधानमन्त्रीको रूपमा विशेष सुरक्षासमेत प्रदान गरिरहेको छ।" नैतिकता र राजनीतिक 'लाइसेन्स' ओलीलाई विगतको जनआन्दोलनबाट फालिएको सत्य स्वीकार गर्दै गाउँलेले तत्कालीन समयमा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको जवाफदेहिता ओलीले लिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। "कम्तिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री यो चुनावमा नउठेको भए राम्रो हुन्थ्यो," उहाँको भनाइ छ। तर, ओली आफैँ टिकट बाँड्ने पदमा भएकाले उनलाई रोक्ने कोही नभएको उहाँले औँल्याउनुभयो। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले ओलीसँग मञ्च शेयर गर्न नचाहेको प्रसङ्गमा गाउँलेले बालेनको आफ्नै तर्क र राजनीतिक नैतिकता हुन सक्ने बताउनुभयो। "ओली र बालेनसँग राजनीतिक लाइसेन्स छ, उनीहरूले आफ्नो निर्णय गर्न सक्छन्। जनतासँग भोटमार्फत सजाय दिने हक छ," उहाँले थप्नुभयो। पत्रकारको धर्म : बहस कि फैसला? पत्रकारले ओलीलाई 'हत्यारा' भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा गाउँलेले कडा असहमति जनाउनुभएको छ। पत्रकारले दोषी वा निर्दोष करार गर्ने नभई प्रश्न गर्ने मात्र भएको उहाँको तर्क छ। गाउँलेका मुख्य बुँदाहरू: * न्याय प्रणाली: दोषी वा निर्दोष तोक्ने काम अदालत, प्रहरी र छानबिन आयोगको हो, पत्रकारको होइन। * बहसको औचित्य: पार्टीहरूले चुनावअघि नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्ने विदेशी शैली अपनाएपछि पत्रकारले सार्वजनिक बहसको प्रस्ताव गर्नु स्वाभाविक हो। * जवाफदेहिता: देश हाँक्छु भन्नेहरूसँग सार्वजनिक छलफल र कार्ययोजनाबारे बहसको प्रस्ताव गर्नु अपराध वा अनैतिक कार्य होइन। बहसको प्रस्ताव र नकारात्मक मानसिकता अमेरिकी राष्ट्रपति वा बेलायती नेताहरूले पनि सबै बहसमा भाग नलिने उदाहरण दिँदै गाउँलेले बहस अनिवार्य नभए पनि पत्रकारले 'एप्रोच' गर्नु गलत नभएको बताउनुभएको छ। "बहस भएन भने आत्मदाह गर्छु त कुनै पत्रकारले भनेका छैनन्, नेताहरूले त त्यो पनि भनेकै छन्," उहाँले व्यङ्ग्य गर्नुभयो। अन्त्यमा, गाउँलेले प्रश्न गर्नेहरूलाई नै दुश्मन वा गद्दार सावित गर्ने प्रवृत्तिले समाजलाई दुर्घटनातर्फ लैजाने चेतावनी दिनुभएको छ। बहसको प्रस्तावलाई 'भ्युज र पैसा' सँग मात्र जोडेर हेर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको र यसले लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको मर्मलाई कमजोर बनाउने उहाँको निष्कर्ष छ। यो समाचार सामग्री सामाजिक सञ्जालमा नारायण गाउँलेले व्यक्त गर्नुभएका विचारहरूमा आधारित छ।